काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काललाई कायम रहने भएको छ।

नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ३० वर्षे हटाउन दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार संयुक्त इजलासबाट खारेज भएसँगै ३० वर्षे नै कायम हुने भएको हो।

नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एएसपी) सहितका केही प्रहरी अधिकृत जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

प्रहरी अधिकृतले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।