काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा आएको अन्तरिम आदेशविरूद्धको भ्याकेटमा जारी बहस प्रहरीका वकिलहरूले बहिष्कार गरेका छन्।

पेशीबारे अबेर राति मात्रै सूचना पाएको र समय अपुग भएको तर्क गर्दै प्रहरीतर्फका कानुन ब्यवसायीहरुले बहस बहिष्कार गरेका हुन् ।

सरकारको भ्याकेट निवेदनमाथि न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

बहसमा गृह मन्त्रालयका तर्फका वकिलहरूले मात्रै बहस गरिरहेका छन्। प्रहरीतर्फका कानुन ब्यवसायीले आफूहरुले निवेदन हेर्न नपाएको भन्दै इजलास बहिस्कार गरेका छन्।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेको भन्दै यसलाई रोक्न एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट दिएका थिए।

त्यसको सुनुवाइ बिहीबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलाशमा सुनुवाइ भएको थियो। उक्त इजलाशले विपक्षलाई बोलाउन र शुक्रबारका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका छन् ।

यसअघि भदौ ११ मा न्यायाधीश सुवेदीले सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभि खत्री सहित १२ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

सशस्त्रका अधिकृतहरूको रिटमा सुवेदीको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।