काठमाडौं । दुई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा रोकिएको छ । एक वर्षमा हुने सरुवा १३ महिना पुग्दा पनि हुन सकेको छैन ।

समयमा सरुवा नहुँदा गृह मन्त्रालयमा सात सहसचिव र २० उपसचिव लामो समयदेखि जिम्मेवार विहीन छन् । विभिन्न जिल्लामा सिडिओ तथा सहायक सिडिओको पद रिक्त छन् ।

गृहमा सात सहसचिवको कुनै जिम्मेवारी छैन । सहसचिवहरू वासुदेव घिमिरे, लालबाबु कवारी, कृष्णप्रसाद लम्साल, लीलाप्रसाद शर्मा, रमेश ढकाल, ऋषिराम तिवारी र डा. टोकराज पाण्डे मन्त्रालयको बरन्डामा छन् ।

उनीहरूमध्ये घिमिरे र कवारी तीन महिना भन्दा लामो समयदेखि जिम्मेवार विहीन छन् । नयाँ आएका पाँचै जना सहसचिव सिडिओ बन्न पावर लगाएर आएका हुन् । उनीहरू मन्त्रालयमा आएको पनि दुई हप्ता नाघिसकेको छ ।

मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नपाउने उपसचिवको संख्या करिब २० नाघिसकेको स्रोत बताउँछ । परमानन्द घिमिरे, मातृका आचार्य, नवराज पौडेल, कृष्ण सापकोटा, घनश्याम न्यौपाने, चोमेन्द्र न्यौपाने, नवराज जैसी, सन्तोष पौडेल, ओम भट्टलगायत उपसचिवले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

उता, दुई सातादेखि तीन जिल्लामा सिडिओ पद रिक्त छ । सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र अर्घाखाँचीमा दुई सातादेखि सिडिओ पद रिक्त छन् ।

सिन्धुलीका भरत खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय, सिन्धुपाल्चोकका भूपेन्द्र थापाको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा अर्घाखाँचीका सूर्यबहादुर खत्रीको श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो। टकराबकै कारण यसरी रिक्त पदमा समेत सरुवा हुन सकेको छैन ।

गृह सचिव एकनारायण अर्याल मुख्यसचिवमा बढुवा भएपछि गृहमा सहसचिव र उपसचिवको सरुवा झनै लम्बिने देखिएको छ ।
सबैभन्दा टक्कर काठमाडौंको सिडिओका लागि छ ।

काठमाडौंका सिडिओ जितेन्द्र बस्नेतको १३ महिना पुगिसकेको छ । काठमाडौं जान बासुदेव घिमिरे, ऋषिराम तिवारी, छवि रिजाल, डा भीष्म भुषाल लगायत सहसचिवको टक्कर छ । घिमिरे प्रधानमन्त्री ओलीको उम्मेदवार बनेका छन् ।

अन्य सहसचिव कांग्रेस निकट मानिन्छन् । भिष्मलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका एकनारायणले रुचाएका छन् । त्यस्तै, झापा लगायत केही महत्वपूर्ण जिल्लामा पनि ओलीको सचिवालयले नाम पठाएका छन् ।

कांग्रेसभित्रै पनि विभिन्न नेताले आफू अनुकूल सिडिओ लैजान दबाब दिएपछि निर्णय हुन नसकेको हो । जसकारण यस पटक सिडिओ सरुवामा ठुलो चलखेल हुने सम्भावना देखिएको छ । भागबण्डा मिलाउन केही सिडिओलाई ३–४ महिनामै हटाउने तयारी समेत छ ।