काठमाडौ । सिंहदरबारभित्र निर्माण भइरहेको संसद भवन निर्माणमा भेरिअशन अर्डर गर्दा ५६ करोड अनियमिता गर्ने मचाकाजी महर्जनलाई सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक बनाएका छन् ।

महर्जनलाई बुधबार भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । महर्जन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सहसचिवमध्ये जुनियर हुन्।

उनीभन्दा बरिष्ठ ८ जना सहसचिव हुँदाहुँदै उनलाई भवन विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । बरिष्ठ सहसचिव कुमार घिमिरेलाई राम्रो काम गर्दागर्दै हटाइएको छ । उनको जागिर अवधि ६ महिना पनि बाँकी छैन ।

आगामी माघमा उनी अवकाश हुँदैछन् । सामान्यतया ६ महिना जागिर अवधि बाँकी भएका विभागीय वा कार्यालय प्रमुखलाई हटाउन मिल्दैन । तर घिमिरेले राम्रो प्रगति गर्दागर्दै उनलाई हठात् विना कुनै कारण हटाएर महर्जनलाई ल्याइएको छ ।

महर्जन प्रकाशमान सिंहको घर क्षेत्रपाटीनजिकै असनतिरका हुन् । संसद भवन निर्माणमा आधा अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको र कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग भइरहेको पाइएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एउटा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरी छानबिन सुरु गरेको थियो ।

संसद भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी, कन्सल्टेन्सी, तथा विशेष भवन आयोजनाका कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरिएको, जानीजानी ढिलासुस्ती गरिएको तथा भेरियशन अर्डर गर्दा ५६ करोड अनियमिताभएको उजुरी परेपछि केन्द्रले छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

केन्द्रले यसअघि विशेष भवन आयोजनलाई दुई पटक पत्र लेखेर संसद भवन निर्माण भएको अनियमिताबारेमा सोधपुछ गरेको थियो । तर दुई पटक पत्र पठाउँदा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि केन्द्रले छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

भेरिएशन अडर प्रस्तावपास गर्दा राखिएको मितिमै केन्द्रले प्रश्न उठाएको छ । एक महिनाअघि व्याक डेट राखेर भेरियशन प्रस्ताव फायलमा हस्ताक्षर गरेको विषयमा केन्द्रले छानबिन गरेको थियो ।

मंगलबारसम्म विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख मचाकाजी महर्जन नै हुन् । उनले दुई वटा जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी आवास महाशाखा प्रमुख तथा भवन विभागका उपमहानिर्देशको जिम्मेवारीमा पनि छन् ।

तीनवटा कन्सल्टेन्सी–डिजिकोन, इडब्ल्युइएस र इन्गारको सिफारिशमा भेरिएसन अर्डर प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । जसअनुसार संसद् भवन बनाउन थप ५६ करोड रूपैयाँ खर्च बढाइएको छ । यसअघि ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार लागतमा भवन बनाउन सम्झौता भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७६ असोज १६ गते ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार ९३० रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण गर्न तुँदीटेक जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । गएको फागुनमा भेरियसन अर्डर स्वीकृत भएपछि ५६ करोड बढी खर्च लाग्ने भएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्झौता हुँदा तुँदीटेक जोइन्ट भेन्चर ले २५ प्रतिशत बिलो रकम राखेर ठेक्का पाएको थियो । तर भिओ गर्दा ३ प्रतिशतमात्र बिलो रकममा सम्झौता गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता हुँदा जुन अनुपातमा बिलो रकममा सम्झौता गरिएको थियो, भिओ गर्दा पनि त्यहीअनुपातमा बिलो गरी सम्झौता गर्नु पर्छ । यो नियमलाई महर्जनले ठाडै उल्लंघन गरेका छन् ।

यसमा सेटिङ भएको निश्चित छ । भिओ प्रस्ताव सम्झौतामा तत्कालीन विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले अवकाश पाउनु भन्दा एक दिनअघि फागुन १६ गतेको मितिमा राखेर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसबारेमा पनि सतर्कताका छानबिन गरेका थिए । यसरी संसद भवन निर्माणमा ५६ करोडको भेरिशन अर्डर गर्दा करोडौं घोटालामा मुछिएका महर्जनलाई सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमानले महानिर्देशक बनाएका छन् ।

संसद भवन निर्माण पूरा हुन अझै कति समय लाग्ने हो टुंगो छैन । अहिलेसम्म संसद् भवन निर्माणको ८० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन । तर विशेष भवन आयोजनाका महर्जनले आन्तरिक सजावटको ठेक्का २ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँमा केसी श्यामसुन्दर बानियाँ कम्पनीलाई सेटिङमा दिएको छ ।

यस कम्पनीले २०८१ असार मसान्तसम्म सजावटको काम सक्नेगरी गर्ने ठेक्का लिएको हो । तर तोकिएको समयभित्र आन्तरिक सजावटको काम पनि पूरा नहुने निश्चित छ ।

आन्तरिक सजावटको ठेक्का पनि सेटिङमा दिइएको छ । ।आन्तरिक सजावटको ठेक्कामा ५ प्रतिशत अग्रिम कमिसन लेनदेन भएको बिषय पनि यसअघि उजागर भइसकेको छ ।

सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर त्यहींबाट बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ ।