काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको यस आदेशसँगै सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल नहट्ने भएको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलका केही अधिकृतहरूले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।

सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको मंगलबारको इजलासमा भएको सुनुवाईमा कारण आदेश जारी भएको हो । यो आदेशसँगै सशस्त्रका अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।

एक साताअघि भदौ ६ गते नेपाल प्रहरीका २१ सोही प्रकृतिको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसकैको आधारमा पनि भदौ १६ गतेबाट अवकाशमा जान लागेका सशस्त्र प्रहरीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन्। तर, उनीहरूको पक्षमा भने अन्तरिम आदेश आएन।

नेपाल प्रहरीको हकमा भने सर्वोच्चले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अवकाशमा पठाउन रोकेको थियो ।

यही भदौ १६ गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकास हुन लागेका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै आफूहरुलाई सेवामा निरन्तरता दिन माग गरेका थिए ।

उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश समेत माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनीहरु भदौ १६ गते नै अवकास हुने निश्चित भएको हो ।

रिट दायर गर्नेमा डीआईजी दुर्गा प्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन बिष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोक कुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरी छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले भने नेपाल प्रहरीका अधकारीहरुले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अवकाशमा पठाउन रोकेको थियो ।

न्यायाधीश फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएसँगै नेपाल प्रहरीका ८९ अधिकारीहरुको जागिर तत्काललाई जोगिएको थियो । उनीहरु पनि भदौ १६ गते नै अवकास हुन लागेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीबाट अवकास हुन लागेका १६ जना पनि नेपाल प्रहरीका ८९ जनाकै ब्याची हुन् । उनीहरू २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।