Online Nepal
  • बिहिबार, ३ असोज २०८१
  • भूकम्प प्रभावितले लाभ पाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ : गृहमन्त्री लेखक

    भूकम्प प्रभावितले लाभ पाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ : गृहमन्त्री लेखक

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, ९ भाद्र २०८१
  • 168
    SHARES

    काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्प प्रभावितले चाँडोभन्दा चाँडो लाभ पाउने गरी काम गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

    आइबार राष्ट्रियसभा बैठकमा कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धि प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।



    गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपमा सबै तहले आ आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने स्थिति बनोस् र सबैले समन्वयात्मक रुपमा काम गरेर चाँडो भन्दा चाँडो परिणाम आओस भनेर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई संलग्न गराउने गरी कार्यविधि र मापदण्डहरु बनेका छन् ।’



    भूकम्प पीडितको विवरण संकलन गरी सोको आधारमा राहत र अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।

    गृहमन्त्री लेखकका अनुसार रुकुम पश्चिममा पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही परिवारको ३२ हजार ९ सय ९६ छ । जसका लागि ८२ करोड ४९ लाख वितरण गरिएको छ ।

    हालसम्म जिल्ला विपद् कोषबाट १६ हजार लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ता वितरण गर्न स्थानीय विपद् कोषमा ४० करोड पठाइसकिएको उनले बताए ।

    जाजकोटमा ४८ हजार ५ सय १६ लाभग्राही मध्ये ४० हजार ४१ परिवारले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

    उक्त प्रयोजनका लागि हालसम्म १ अर्ब १० लाख २५ हजार रकम भुक्तानी भइसकेको भन्दै मन्त्री लेखकले १ हजार ३९ परिवारले दोस्रो किस्ता बापत २ करोड ५७ लाख ७५ हजार भुक्तानी पाइसकेका बताए।

    जाजरकोटमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट हालसम्म एक अर्ब १८ करोड ४० लाख ७५ हजार रकम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइसकिएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ।

    यस्तै सल्यानमा ४ हजार ४ सय १७ भूकम्प प्राविभत लाभग्राहीका लागि ५ करोड ४ लाख २५ हजार रकम पठाइएको छ।

    गृहमन्त्री लेखकका अनुसार रुकुम पश्चिममा जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित घरपरिवारहरुलाई स्थानीय तहहरुको समन्वयमा आफन्तकोमा र सुरक्षित आश्रय स्थलमा बसोबास गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो ।

    तीन वटै जिल्लाका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक योजना तथा बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार