काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले उद्योगीलाई करिब १६ अर्ब रूपैयाँ छुट दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सोधपुछ गर्न माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै भट्टराईले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सचिव भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोध्न माग गरे ।

सचिव भट्टराईले यस विषयमा आरोप–प्रत्यारोप आवश्यक नभएको समेत बताए । उनले संविधान बनेपछिको ९ वर्षयता लगातार एउटै पार्टीको नेताले ऊर्जा सम्हालेको उनले बताए।

राजनीतिक औला ठड्याउने हो भने त्यता तिर औंला ठड्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । सचिव भट्टराईले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्न समेत आग्रह गरे ।

जसको संयोजक डा। मिनेन्द्र रिजाल थिए । यसलाई शतप्रतिशत आधार मानेर सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गरे समाधान निस्कने उनको भनाइ छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने समेत उनको प्रस्ताव छ । सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको उनले बताए ।

लेखा समितिका निर्णय किन कार्यान्वयन भएन भनी विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्न समेत भट्टराईले प्रस्ताव गरे।