एजेन्सी । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचनलाई अनिश्चित कालका लागि ढिलाइ गरेकामा बिहीबार राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेलाई ‘गैरकानूनी आचरण’ को दोषी ठहर गरेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनलाई अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा अनौपचारिक जनमत सङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको छ ।

पदमा रहँदा विक्रमासिङ्घेले उन्मुक्ति पाएकाले अदालतको फैसलाले तत्काल कुनै कानूनी परिणाम नल्याए पनि आगामी महिना हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाताहरूका लागि अर्थतन्त्रको अवस्था प्रमुख मुद्दा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२३ मार्चमा स्थानीय निर्वाचन स्थगित भएकाले सेप्टेम्बर २१ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन अब दुई वर्षअघि विक्रमासिङ्घेले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्वाचन हुनेछ ।