काठमाडौं । स्वास्थ्य जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न समायोजन पुल दरबन्दीमा रहेका चिकित्सक (डाक्टर) तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकता तथा कार्ययोजना समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बिहीवार स्थानीय तहमा समायोजन भएका एमडी तथा एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्र आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन निर्णय गरेको बताइएको छ ।

बैठकबाट गरिएको १३ बुँदे निर्णयमा दरबन्दी रिक्त रहेका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि एक–आपसमा सहकार्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह ऐन २०७७ अन्तर्गत गठित तीनवटै तह सहभागी विषयगत समितिको पहिलोपटक बसेको बैठकमा उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सहभागी प्रदेश सरकार, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्यका योजना र कार्यक्रममा दोहोरोपना ल्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार सम्हालेपछि सार्वजनिक गरेका प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा समितिको बैठक तत्काल राखेर तहगत समस्याको पहिचान र आगामी योजना बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

यस्ता छन् निर्णयहरु :
– आपसमा सहकार्य गरेर योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउने,
– तहगत समस्याको पहिचान गर्ने र आगामी योजना बनाउने,
– चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने,
– पूर्वाधार तयार भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका ५,१० र १५ शय्‍याका अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने,
– हैजा तथा डेङ्गी महामारी सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि एकीकृत द्रुत प्रतिकार्य गर्ने,
– नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने,
– सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत ढङ्गले सन्चालन गर्ने लगायतका निर्णय गर्यौं ।