एजेन्सी । बङ्गलादेशपछि भारतमा आरक्षणको विषयलाई लिएर आन्दोलन चर्किएको छ।

आरक्षणको विषयलाई लिएर भारतका दलित र जनजाती संगठनहरुले आज भारत बन्द आह्वान गरेका हुन् ।

बन्द आह्वानलाई बहुजन समाज पार्टी , राष्ट्रिय जनता दल, आजाद समाज पार्टी लगायतका विभिन्न दलहरुले पनि समर्थन गरेका छन्।

भारतका दलित र जनजाति सङ्गठनहरूले संविधान संशोधन माग गरेका छन् ।

जनजाती संगठनहले सर्वोच्चको फैसला अनुसार संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेका छन्।

बहुजन समाज पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको झण्डासहित शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्र गरेको छ । बन्दलाई लक्षित गरी राजस्थान, लखनउ, मध्य प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

लखनउमा निषेधाज्ञा नै लागू गरिएको छ । मध्यप्रदेश सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ । मध्यप्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरुमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न भनेको छ ।

आरक्षण बचाउ संघर्ष समिति र विभिन्न दल निकट संगठनहरुले बन्द सफल बनाउन अपिल गरेका छन् । प्रशासनले भने अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको छ ।

विगत केही दिनयता भारतमा आरक्षणको मुद्दा चर्किएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी नोकरीमा आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षण सम्बन्धी एक मुद्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो ।

सो मुद्दामा १ अगष्टमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सन् २००४ को आफ्नो पुरानो फैसला उल्टाएर आरक्षित कोटाभित्र पनि कोटा छुट्याउन मन्जुरी दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले संवैधानिक अधिकार हनन् भएको भन्दै आरक्षण बचाउ संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

बङ्गलादेशमा आरक्षणविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको थियो भने भारतमा आरक्षणको पक्षमा आन्दोलन सुरु भएको हो ।