एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले चिकित्सकहरुका लागि हिंसामुक्त र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कोलकातामा दुई हप्ताअघि भएको एक चिकित्सकको बलात्कार र हत्या प्रकरणपछि चिकित्सकहरुले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कार्यदललाई तीन हप्ता भित्र अन्तरिम प्रतिवेदन र दुई महिना भित्र अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) लाई बलात्कारको घटनाको अनुसन्धान रिपोर्ट पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । साथै, पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई अगस्त १५ मा आरजी कर अस्पतालमा भएको आक्रमणको विषयमा पनि विस्तृत विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

ुसर्वोच्च अदालतले विहानको समयमा भएको घटनाको राति अबेरसम्म कुनै पनि जाहेरी दर्ता नभएको भन्दै कोलकाता प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।