काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादबारे संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले यस्तो बताएका हुन्।

आयुक्त राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्नेबारे संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए।

प्रमुख आयुक्त राईले भने,‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन । तथापि यो विषयमा धेरै विद्वानहरुले राय व्यक्त गर्नुभएको छ । यसकारण संसदले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ।’

अख्तियार प्रमुख राईले हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको बताए ।

सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा भने हदम्याद लागू नहुने उनको भनाई छ ।