काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधिशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

जाजरकोटको शिवालयका खेमबहादुर नेगीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्न पनि फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

नेगीविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा चलेको थियो । मुद्दामा मानव तस्करीको लामो व्याख्या भए पनि सर्वोच्चले उनलाई सफाइ दिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार जुन कसूर भएको हो, त्यही कसुरमा मात्र सजाय गर्नुपर्छ । मानव तस्करीको कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परिणत गरी अभियोग लगाएको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।”