काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीलाई १६ वर्षमै पेन्सनको सुविधा दिन सुझाव दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले यस्तो सुझावसहित गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुने सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेपछि गृहकार्य बढाइएको छ । प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि बरिष्ठ हवल्दारका कर्मचारीसम्मको हकमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

कार्यदलले यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले माग गर्दै आएको १६ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्थालाई प्रतिवेदनमा समेट्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १७ साउनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अब बन्ने संघीय प्रहरी ऐनमा यी विषय समेट्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । यस्तै नेपाल प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षे हटाउनु पर्ने तर सशस्त्र प्रहरीमा भने अझै १५ वर्ष हटाउन नहुने सुझाव दिइएको छ ।