काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहलाई चार वटा निर्देशन दिँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समय भित्र पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको विवरण समावेश भएको ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन २०७९/८०’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

यो प्रतिवेदनमाथि आयोगले छलफल गरेर गत २ साउनमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नआयोगले निर्देशन दिएको छ ।