काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडितको सहमति नभए सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने गरी सहमति भएको बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन्।

उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा बहिर्गमित भएकालाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने गरी सहमति जुटाएको बताए।

गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको बताए।

गृहमन्त्री लेखकले टीआरसी विधेयक अब संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले केही दिनभित्रै शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी दिए।

उनले विमतिका विषयमा टुंगो लागिसकेकाले टीआरसी विधेयक पारित हुनेमा दुई मत नहुने तर्क गरे ।