काठमाडौं । मंगलबार रातीको अविरल वर्षापछिको बाढिले काडमाडौं उपत्यकालगायत देशभर नै वितण्डा मच्चायो । काठमाडौं उपत्यकामा १ जनालाई बाढीले बगाएको अवस्थामा बल्खुमा शव फेला पर्यो भने सयौंलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ ।

उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, धोविखोलालगायतका नदिहरुमा बाढि आउँदा मंगलबार राती र बुधबार विहानगरी अरबौंको धनमालमा क्षती पुगेको छ ।

काठमाडौंको बल्खुमा रहेको तरकारी बजारमा बाढी पस्दा तीन करोड भन्दा बढीको क्षती भएको अनुमान गरिएको छ भने सँगै कुलेश्वरमा रहेको खाद्यान्न गोदाममा बाढी पस्दा करोडौंको क्षती भएको छ ।

यसरी बाढीले वितण्डा मच्चाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) सम्बन्धमा सुसूचित हुन अनुरोध गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले मापदण्डलाई पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ बालेनले लेखेको स्टाटस

निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) सम्बन्धमा सुसूचित हुन अनुराेध ।

– काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने वाग्मती, विष्णुमती, मनाेहरा नदी किनाराकाे कम्तिमा २० मीटर भित्रकाे जग्गालाई र अन्य खाेला किनाराकाे कम्तीमा ४ देखि १२ मीटर भित्रकाे जग्गालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदकाे २०६५/८/१ काे निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घाेषणा गरेकाे थियाे । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आएकाे थियाे ।

– सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०८०/९/३ मा जारी परमादेशकाे पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डकाे साथै थप २० मीटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेकाे छ । उक्त परमादेशलाई तत्काल देखि कार्यान्वयन गर्नुकाे विकल्प छैन । उपत्यकाका नदी तथा खाेलाहरूकाे तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विपत्तियुक्त वाढीकाे भेलले पनि परमादेशकाे ओैचित्यलाई थप पुष्टि गरेकाे छ ।

– अब तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । तटीय क्षेत्रकाे थप २० मीटरमा पनि सरकारी वा निजी भवन लगायतका भाैतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति मिल्ने छैन ।

– तसर्थ, नदी तथा खाेलाकाे तटीय क्षेत्रमा निर्माणकाे याेजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाकाे काराेवार गर्दा वा घरजग्गा धिताे राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु हाेला । अन्यथा, पछि धाेका पाउनु हुनेछ ।

– यस पृथ्वीका नदी तथा खाेलाहरूकाे पनि अधिकार छ । प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ । त्यसैले नदी तथा खाेलाहरूकाे अधिकारकाे संरक्षण गराैं । यति गर्न सके मान्छेको घरमा खोला पस्ने छैन ।

– हेर्नुहाेस, सरकारी मापदण्ड तथा सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाकाे सम्बन्धित अंश ।