काठमाडौं। नेपाल प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा भइरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार नेपाल प्रहरीको नयाँ कानून निर्माणमा लागेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई नयाँ विधेयकको रूपमा छिट्टै संसद‍्मा पेस गर्ने बताएका उनले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल ऐनलाई पनि समसामयिक बनाउने बताए ।
बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रहरीको संगठनलाई सुदृढ गर्न, मुलुकमा न्याय व्यवस्था र विधिको शासन कायम गर्न नेपाल प्रहरीको नयाँ कानून निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल ऐनलाई समसामयिक बनाउने गरी नयाँ विधेयक संसद‍्मा पेस गर्ने भएकाले त्यसलाई गम्भीर र अर्थपूर्ण रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा लाग्न पनि संसदीय समितिहरूलाई आग्रह गरे ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम हुनेगरी सरकारले कानून निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले भने–‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको केही कानूनहरूको निर्माण हो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि, अमनचैन स्थापित गर्नका लागि, सुशासनको प्रत्याभूति र सुनिश्चितता गर्नका लागि केही कानूनहरू नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, समसामयिक रूपले परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ सालदेखि अहिलेसम्म त्यही कानूनले काम चलाइराखेका छौँ । हालै धेरै संशोधनहरू भएका छन् । परिमार्जनहरू भएका छन् । त्यही अवस्था हो भन्ने होइन । तथापि आजको दिनमा एउटा नयाँ प्रहरी कानुन चाहिन्छ, जसले प्रहरीको संगठनलाई सुदृढ गर्छ ।’ उनले थप भने ।

पुराना कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले भने–‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कानून पनि धेरै पुरानो नभएपनि हामीले २०५८ सालमा प्रारम्भ गरेको हो । र, अहिले आएर यसमा पनि समसामयिक रूपमा यो बललाई सुदृढ गर्नका लागि, यसलाई समसामयिक बनाउनका लागि, यसलाई बोर्डरमा नै परिचालन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यो सबै कुराका लागि कानुन चाहियो । त्यसो भएको हुनाले सो कानुनमा संशोधन गर्नु छ ।’