काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार चालु आवको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले गत आवको तुलनामा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

सेयर धितोमा लचकता अपनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरूलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । व्यक्तिगत कर्जामा रहेको १५ करोडको सीमा भने यथावत छ ।

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका मुख्य ‘हाइलाइट’
७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा आयाात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चिति बढिरहे पनि ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठसम्म सञ्चिति १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेपछि १२औं पटक फेरि नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो। यो सञ्चितिले १५.१ महिना वस्तु र १२।६ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकको थियो ।

पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा बढ्यो, साढे २ करोड रुपैयाँ
राष्ट्र बैंकले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले घर कर्जाको सीमा बढाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँबाट साढे २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोड रुपैयाँ थियो ।

मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र रहने प्रक्षेपण
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै मुद्रास्फिति सीमा सोभित्र रहने प्रक्षेपण रहेको बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान गरेको छ,’ उनले भने–‘यसमा केही जोखिम रहे पनि मुद्रास्फितिको कारकहरूलाई नजर राख्दा उक्त सीमाभित्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।’

नीतिगत दर र बैंकदर घटाइयो
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत र बैंक दर घटाएको छ । नीतिगत दरलाई ५।५ प्रतिशत विन्दुबाट ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकदर समेत घटाएको छ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदरको कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथाव राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण
नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण दिने जनाएको छ । ‘सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिएको छ । नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत कायम गरेको हो ।

त्यस्तै मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीति निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ भने विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत हासिल हुने लक्ष्य लिइएको छ । सिआरआर तथा एसएलआरलाई यथावत राखिएको छ ।

चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने
अब खातामा पर्याप्त नगद मौज्दात नभएको चेक काट्दा कालोसूचीमा नपरिने भएको छ । यसअघि चेक बाउन्स हुँदा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेर बैंकिङ कारोबार गर्न बन्देज लगाएको थियो ।

उक्त व्यवस्थालाई खारेज गर्ने घोषणा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका छन् ।

‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

निर्माण क्षेत्रलाई राहत स् ऋण तिर्ने समय २०८१ मंसिर मसान्तसम्म, सरकारले म्याद नविकरण गरे ऋण नविकरण हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्र लक्षित मौद्रिक नीति ल्याएको छ । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्त थपिदिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग भुक्तानी लिन बाँकी छ । जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नहुन्जेन चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धेरै निर्माण व्यवसायीहरु चेक अनादरमा परेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायको लागि बैकिङ सुविधा तथा कर्जाहरुमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने विषयमा सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसै गरी सयुक्त उपक्रम (जेभी)को एउटा पार्टनर कालोसूचीमा पर्दा सोही जेभीको अर्को पार्टनरलाई बैकिङ कारोबारमा असर नहुने भएको छ । अहिले जेभीका पार्टनरका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् ।

त्यसै गरी सरकारले म्याद नवीकरण भएका आयोजनाहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको जमानतसमेत नवीकरण गर्ने उल्लेख छ । यस बैंकहरुले जमानत नवीकरण गर्न मान्ने गरेका थिएनन् ।

साउनमा पाकेको ब्याजलाई गत आवकै मान्न पाउने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो साउनमा उठाएको ब्याजलाई गत आवकै खातामा हिसा गर्न पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधिनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिने उद्घोष गरेको हो ।