काठमाडौँ । विसं २०५० भन्दा अगाडिदेखि काठमाडौँ र ललितपुरस्थित बागमती नदीसहित अन्य खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी नागरिकले सर्वोच्च अदालतबाट स्थानान्तरणसम्बन्धी फैसला आएपछि राहतको अनुभूति गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस २ गते गरेको फैसलाको मङ्गलबार आएको पूर्णपाठमा नदी किनारका सुकुम्बासी स्थानान्तरण गर्नू भनेपछि सुकुम्बासीले उचित स्थानमा सर्ने आकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास गरेका हुन् ।

सुकुम्बासी अगुवा हुकुमबहादुर लामाले २०२३ देखि उपत्यकाका नदी र खोलामा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी नागरिकको पक्षमा फैसला आएको बताए । उनले जोखिमयुक्त र जोखिममुक्त स्थान वर्गीकरण गरेर स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, “जोखिमयुक्त ठाउँमा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ । जोखिममुक्त ठाउँमा त्यही स्थानमा दिनु पर्छ तर बागमती नदी किनारका पुख्र्यौली बसोबासीका सन्दर्भमा नियम कानुनबमोजिम हुनु पर्छ । जबरजस्ती उठाउन पाइँदैन । सरकारले राहत र बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरे हामी अहिल्यै छोड्न तयार छौँ ।” गोरखापत्रबाट