काठमाडौं । सुन तस्करीको पैसा हुन्डीमार्फत कारोबार गर्ने डिजिटल मोबाइल वालेट कम्पनीहरु सजिलोपे र पेवेल नेपालका केही सञ्चालकहरु यतीबेला जेलमा छन् भने केही फरार छन् ।

चिनियाँ गिरोहसँग मिलेर उनीहरुले करिब एक खर्ब बराबरको अवैध भुक्तानी गरेको प्रहरी अनुसनधानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी) भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको बदमासी पत्ता लगाएको हो ।

जस क्रममा सिआइबीले पेवेल नेपालका अध्यक्ष भिमप्रसाद तिमल्सिना, सुरज शमशेर जबरा, प्रज्वल आचार्य, सजिलोपेका फुनसुक खम्पा, लालबहादुर कुँवर, अरुण यादब लगायतलाई पक्राउ गरेको छ ।

सेनाका पूर्वरथी नेपालभूषण चन्द लगायत यो मुद्दामा फरार छन् । एक चरणमा अनुसन्धान गरी सिआइबीले हाल दोस्रो चरणमा यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

जसक्रममा हुन्डीमा उनीहरुलाई सघाउने विदेशका कम्पनीहरु समेत पहिचान भइसकेको सिआइबी स्रोत बताउँछ । जसमा अष्ट्रेलिया र कोरियाका नेपालीले खोलेका रेमिट कम्पनीहरु छन् ।

ती कम्पनीले त्यहाँका नेपालीले नेपाल पठाउन दिएको पैसा त्यतै कारोबार मिलाउने र नेपालमा तस्करीको सुनवापत बिक्रि भएको पैसा पेवेल र सजिलोपेको खातामा जम्मा गरी उनीहरुका विदेशमा रहेका व्यक्तिका आफन्तलाई भुक्तानी दिदै आएका थिए ।

स्वदेशका कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपनि विदेशका कम्पनीविरुद्ध अनुसन्धान पूरा भएको छैन । विदेशमा रहेका गिरोहमाथि सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अष्ट्रेलियामा रेमिट कम्पनीहरु नमस्ते रेमिट, कान्तिपुर रेमिट, सेन्ड मनी नेपाल, रजिष्टर नेपाल लगायत कम्पनीले यसरी करोडौंको हुन्डी गरेको पुष्टि भइसकेको छ । नमस्ते रेमिटका सञ्चालक पवन शाह हुन् ।

उनको भिक्टोरियामा कम्पनी छ । काठमाडौंको सामाखुशीमा सुजन सिम्खडालाई एजेन्ट राखेर उनले कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, सेन्ड मनी नेपालका सञ्चालक केशव प्रसाद सापकोटा हुन् ।

उनले सिड्नीमा कम्पनी चलाएका छन् । नेपालका एजेन्ट सन्तोष कँडेल हुन् । कान्तिपुर रेमिटका सञ्चालक कृष्ण शर्मा हुन् । उनी पनि सिड्नीमा बस्ने गर्दछन् ।

रजिष्टर्ड नेपाल नामक कम्पनी अष्ट्रेलियाको तास्मानियामा सञ्चालित छन् । यसका सञ्चालक अनिल ओझा हुन् ।

रेमिट कारोबारका नाममा उनीहरुले संस्थागत रुपमा हुन्डीको कारोबार गरेका थिए । साथै करिब ३२ सय केजी सुन तस्करीको भुक्तानीमा पनि सघाएको खुलेको छ ।

दबाबबिना अनुसन्धान भएमा सिआइबीले उनीहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

यसरी अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धानका लागि पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धिमार्फत अष्ट्रेलियन प्रहरीसँग सहकार्य गर्ने सिआइबीको तयारी छ ।

यी चारैवटा कम्पनीले यूएसडिटी तथा क्रिप्टोकारोबारमार्फत समेत सुन तस्करीको भुक्तानीका लागि सघाएको पुष्टि भइसकेको छ ।