काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदासम्म सरकारले ५२ दशमलव २ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास खर्च) गर्न सकेको छ ।

आव सकिन एक साताअगावै भुक्तानी रोकिनुपर्ने भएकाले सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता आधा मात्र रहेको स्पष्ट भएको छ ।

पुँजीगत खर्च नभएकै कारण बजार सुस्ताएको भनिरहँदा पनि सरकारले लक्ष्यनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा सरकार तलब लिन र बाँड्न मात्र बसेको जस्तो देखिएको छ ।

चालू आवमा राजस्व उठाउन नसकेपछि पुँजीगत खर्च गर्न नचाहेको सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नुको अर्को कारण वैदेशिक सहायता लिन नसक्नु पनि हो ।

४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख वैदेशिक सहायता लिने घोषणा गरेको सरकार २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख अर्थात् लक्ष्यको ५ दशमलव ५२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

अनुदान लिन नसकेपछि भुक्तानी दिन पनि सरकारले अलमल गर्दा निर्माण व्यवसायी यस वर्ष पनि घरको न घाटका भएका छन् । काम सकेर बिल भर्पाइ बनाइसक्दा पनि आर्थिक लेनदेन मिलाउन नसक्दा र कर्मचारीले मागेको जति रकम दिन नसक्दा भुक्तानी लिन नपाएको एक निर्माण व्यवसायीले बताए ।

उनले भने, ‘एक त लो बिडमा काम गरियो, त्यसमाथि कमिसन र बैंक ब्याजले खतमै पार्ने भयो ।’ विकास खर्चको भुक्तानी नपाउने भएपछि छटपटिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । राजधानी दैनिकबाट