काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइका लागि रिटको पेशी तोकिएको थियो।

रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। यसअघि असार ७ गते पनि सो रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि जेठ २८ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सहकारी ठगीमा लामिछानेविरुद्ध परेका मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको थियो।

रिटलाई अग्राधिकार दिँदै जीवी राईसमेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०-८१-०९८७ को मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।