काठमाडौं । प्रहरीमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै आएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यशैली भने ठिक उल्टो देखिएको छ ।

आफ्ना निकट व्यक्तिहरुलाई उनी पद रिक्त नहुँदै बढुवा सिफारिस गर्न थालेका छन् भने रिक्त पदमा भने महिनौंदेखि बढुवा रोकेका छन् ।

सोमबार उनकै निर्देशनमा डिआइजी पोषराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गरिएको छ । जबकी हाल एआइजीको दरबन्दी खाली नै छैन । २० असारमा एआइजी उमेशराज जोशीले अवकाश पाएपछि बल्ल रिक्त हुन्छ ।

तर, गृहसचिव एकनारायण अर्याल र आइजिपी बसन्तबहादुर कुँवर अमेरिका जाने भएपछि यसरी रिक्त नहुँदै बढुवा सिफारिस गरिएको हो ।

बिशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश हुँदा धेरै सुविधा पाइने भएकाले पोखरेललाई खुशी बनाउन यसरी बढुवा सिफारिस भएको हो ।

अर्कातर्फ बढुवा भएपछि पनि पोखरेल दुई दिन मात्र पदमा रहनेछन् । २१ असारदेखि उनले अवकाश पाउनेछन् । उनको व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्न यसरी नियम नै मिचिएको छ । यसबाट राज्यलाई थप आर्थिक भार समेत पर्ने देखिन्छ ।

डिआइजी पोखरेल उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख छन् । जहाँ रहँदा उनले गृहमन्त्रीको गैरकानुनी निर्णय कार्यान्वायन गरेका थिए ।

सवारी नियम मिच्नेलाई स्वयम्सेवक बनाएर सडकमा खटाउने लामिछानेको विवादास्पद निर्णयको उनले कुनै अध्ययन बिना नै कार्यान्वायन गरेका थिए । जसलाई पछि सर्बोच्चले रोक लगाएको थियो ।

अर्कातर्फ प्रहरी अस्पतालमा भने डेढ महिनादेखि डिआइजीका दुई पद रिक्त छन् । जून बढुवामा गृहमन्त्रीलाई चासो छैन । हाल सिनियर रहेका एसएसपीहरु दीपक श्रेष्ठ र सुभाष आचार्यलाई अवकाशमा लगेर जुनियरलाई बढुवा गर्ने चलखेलअनुसार दुई पद रिक्त राखिएको छ ।

बढुवा नहुँदा एसएसपीको पदावधिका कारण उनीहरुले भदौमा अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि जुनियर रहेकालाई बढुवा गर्ने चलखेलअनुसार दुई पद रिक्त राखिएको स्रोत बताउँछ ।

यसअघि एसपी र डिएसपी बढुवामा पनि गृहमन्त्री विवादमा परिसकेका छन् । विगतमै जस्तो सरुवा–बढुवामा भइरहेको चलखेलका कारण लामिछाने नेतृत्वको गृह प्रशासन बदनाम हुँदै गएको छ ।