काठमाडौं । रिक्त ४३ जिल्ला न्यायाधीशको सिटमा लिखित परीक्षामा १२ जना मात्र पास भएका छन् । अन्तर्वार्तामा सबै उत्तीर्ण भए पनि ३१ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति न्याय सेवाका कर्मचारीबाट हुनेछ ।

परीक्षा नै नदिई न्यायाधीश हुन पाउने भएपछि न्याय (कानुन, अदालत र सरकारी वकिल) समूहका उपसचिव तहका कर्मचारीहरू नियुक्तिका लागि शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप सुरु गरेका छन् ।

विगतमा लिखित परीक्षामा फेल भएकाहरू पनि न्यायाधीश भएको नजिर तेर्स्याउँदै परीक्षामै सामेल नभएकाहरू पनि दौडधुपमा लागेका छन् ।

कानुन मन्त्रालय, सरकारी वकिल र अदालतका उपसचिव तहका कर्मचारीहरू न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दौडधुपमा छन् ।

कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका कानुनका टोपबहादुर विष्ट, उद्योग विभागका मानबहादुर बस्नेत, स्वास्थ्य मन्त्रालयका गोपीकृष्ण रेग्मी लगायतका उपसचिवहरु न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेताहरूको चाकडीमा धाइरहेको स्रोत बताउँछ ।

विष्ट लामो समयदेखि कम्पनीमा कार्यरत छन् । कम्पनी कानुनका विवादको निरूपण गर्ने कार्यक्षेत्र भए पनि विष्टलाई पब्लिक लिमिटेडको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रशासनका उपसचिव तुल्सीराम गैरेको बहिर्गमनपछि कानुनका विष्टले जबरजस्ती उक्त जिम्मेवारी हात पारेका हुन् ।

१ हजार ८ सय पब्लिक लिमिटेडका कम्पनी सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार विष्टलाई नै छ । पब्लिक लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा अनिवार्यरुपमा खुल्लारुपमै गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण हरेक कम्पनीको साधारण सभामा कम्पनीका पब्लिक लिमिटेड शाखाका कर्मचारीको सहभागिता हुनैपर्ने अवस्था छ ।

हरेक पब्लिक लिमिटेडका साधारण सभामा सहभागी भए वा नभए पनि उनीहरूलाई गोजीमा गह्रौं खाम राखिदिनै पर्ने प्रचलनले अतिरिक्त आम्दानीले गर्दा सो शाखा आकर्षक बन्न पुगेको छ । पब्लिक कम्पनीले नियम पालना नगरेको खण्डमा त कम्पनीका कर्मचारीको मोलमोलाइ छुट्टै छँदैछ ।

पब्लिक लिमिटेडको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने उपरजिस्टारहरू हाई काढेर सामाजिक सञ्जाल चलाएर दिन कटाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । तर, स्रोतका अनुसार क्षेत्राधिकार नै नभएका कानुनका विष्टलाई भने आँखै नझिम्क्याई सही गर्ने र घुसको हिसाबकिताब गर्न भ्याई नभ्याई छ ।

लामो समयदेखि कम्पनीमा रजाइँ गरेका विष्टको सरुवा नहुनुमा यसअघिका कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, धनराज ज्ञवाली र वर्तमान सचिव फणिन्द्र गौतमको विशेष निगाहा नै हो । महिनावारी कानुन सचिवहरूलाई बुझाएर टिकिरहेका विष्टलाई कानुन मन्त्रीहरूको सचिवालयले पनि साथ दिइरहेको स्रोतले बतायो ।

विभागीय मन्त्रालयका सबैलाई खुसी पारी टिक्न सफल भएका विष्ट अहिले विष्टलाई अहिले न्यायाधीश बन्ने रहर लागेको छ । सँगै रहेको उद्योग विभागका उपसचिव दीपक घिमिरे न्यायाधीश नियुक्त भई बाँकेमा पदस्थापन भएर हरेक मुद्दामा चलखेल गर्न थालेको थाहा पाएपछि त विष्टलाई झन् त्यो पदप्रति आशक्ति जागेको छ ।

३० औँ नम्बरका घिमिरेले न्यायाधीश हुनका लागि मोति दुगडको ट्रेडमार्कको मुद्दामा सहयोग गरेको र त्यही गुन तिर्न बालकोट पुर्‍याएर कानुन मन्त्री पदम गिरीकै कोटामा नियुक्त भएको थाहा पाएका विष्ट अहिले गुल्मीका एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली, वर्तमान कानुन सचिव गौतमलगायतका नेता र न्याय सेवाका उच्चपदस्थहरूको घरदैलोमा ब्रिफकेस बोकेर धाइरहेका छन् ।

नेताहरूको सिफारिसलाई जाँचपरख नै नगरी न्यायपरिषदले अन्ध अनुमोदन गर्दै आएको छ । जसलाई विष्टले बुझेका कारण नेताहरूको चाकडीमा उनी व्यस्त छन् । उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी उपरजिष्टार विष्टको कार्यप्रति पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । सेवाग्राहीसँग मोटो रकम माग गरेको गुनासो मन्त्रीसमक्ष पुगेको छ ।

उनले पटक पटक बोलाएर आफ्नो छवि सुधार्न र कानुनको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर नजान चेतावनी दिइरहेका छन् ।

तर उनले शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद पाएपछि म कानुनको हो, मन्त्रीको निर्देशन किन टेर्ने, मलाई सरुवा गर्न उनले सक्दैनन् भनेर भण्डारीकै विरुद्ध बिषबमन गरिरहेका छन् । पैसाको बिटो बोकेर न्यायाधीश पद किन्न दौडधुप गरिरहेका विष्ट केही दिनभित्र नियुक्त भएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

यता, कानुन मन्त्रालयका हरिसिंह धामी पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दौडाहामा भने लागेका छन् । सडक विभागबाट कानुन मन्त्रालयमा आएका उनी सुदूरपश्चिमको कोटामा न्यायाधीश बन्ने दाउमा छन् ।