काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न १७ जनाले आवेदन दिएसँगै चलखेल शुरु भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २२ जेठमा खुलाएको दरखास्त आह्वानको अन्तिम दिन मंगलवारसम्म १७ जनाले आवेदन दिएका हुन् ।

आवेदन दिनेहरुमा क्रमश संगीता पहाडी (अर्याल), डा. विमल आचार्य, राजेश जोशी, अनन्तप्रकाश मल्लिक, प्रेमप्रसाद सिलवाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, लक्ष्मण महर्जन, शालिकराम सुवेदी, डा. शालिग्राम पराजुली, कमल लामिछाने र सुवास साह रहेका छन् ।

त्यसैगरी केदारनाथ कोइराला, अनिलकुमार झा, चिन्तामणि बराल, रमेशप्रसाद जोशी, नागेन्द्रकुमार दास, बुद्धिप्रसाद आचार्यले पनि आवेदन दिएका छन् ।

आवेदन दिएकामध्ये चार जनामात्रै बाहिरका हुन् । जसमध्ये चिन्तामणि बराल (एनटीभी), अनिल कुमार झा (जनक शिक्षा सामाग्रि केन्द्र), नागेन्द्रकुमार दास (डीडीसी) र रमेश जोशी बाहेक अन्य १२ जना टेलिकमकै कर्मचारी हुन् । बाँकी रहेका एक जना बुद्धिप्रसाद आचार्य भने टेलिकमकै पूर्व एमडी हुन् ।

टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै २०८१ बैशाख ७ देखि उक्त पद खाली रहँदै आएको छ । टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी भने संगीता पहाडी अर्यालले सम्हाल्दै आएकी छन् ।

जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गराइएको पाँच दिन पछि मन्त्रालयले २२ जेठमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

टेलिकम स्रोतका अनुसार प्रवन्ध निर्देशक पदमा आवेदन दिएकामध्ये जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका महाप्रबन्धक अनिलकुमार झा र नेपाल टेलिकमका १० औं तहका कर्मचारी विमल आचार्यमध्ये एकलाई नियुक्ति गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको हो । संशोधित व्यवस्थामा सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषय थप गरिएको शब्दले झालाई फाइदा पुग्छ भने उमेर हद ५६ बाट ५८ पु¥याइएको हुँदा आचार्य समेतलाई सहज बन्नेछ ।

आचार्यसहित अर्का उम्मेदवार बुद्धिप्रसाद आचार्य पनि प्रवन्ध निर्देशक बन्न चलखेल गरिरहेका छन् । बुद्धिलाई एक विचौलियाले बोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की पुत्री गंगा दाहालसँग सेटिङ गराइसकेका छन् भने झालाई प्रचण्डका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीले बोकेको टेलिकम स्रोत बताउँछ ।

टेलिकमको सामान खरिद र ठेक्कापट्टामा वर्षेनी अरबौंको टेण्डर हुने गर्दछ । विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डरमात्र ५ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । हालकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक पहाडी विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर प्रकरणमा दिनहुँजसो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन जानु परिरहेको छ । अझै पनि उनी एमडी बन्छु भन्दै हिंडिरहेकी छन् । पहाडीका श्रीमान विश्वबन्धुले श्रीमतीलाई एमडी बनाउन टेलिकमका खरिददेखि ठेक्कापट्टामा चलखेल गरी रकम उठाइरहेको टेलिकम स्रोत बताउँछ । विश्वबन्धु नेपाली सेनाका कर्णेल हुन् । उनको दिनभरीको काम भनेको विचौलियाहरुसँग उठबस र सेटिङ मिलाउने रहेको हुन्छ ।

यसअघि प्रवन्ध निर्देशक भएर काम गरिसकेका बुद्धिप्रसाद आचार्य पनि विचौलियालाई काम गर्ने आश्वासन दिएर बालुवाटारमार्फत एमडी बन्ने सपना देखिरहेका छन् ।

अख्तियार देखाएर विलिङ सफ्टवेरमा चलखेल, बयान दिंदै दर्जनौ कर्मचारी
टेलिकमको विलिङ सफ्टवेयरमा ठूलो समस्या र करोडौं आर्थिक घोटाला भएको खुलेपछि विलिङको काम गर्दै आएको एसिया इन्फोसँग सेटिङ गर्ने दर्जनौं कर्मचारीहरुसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइरहेको छ । बयान दिनेहरुमा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, निमित्त प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडीदेखि टेलिकमका दर्जनौं कर्मचारीहरु रहेका छन् ।

पछिल्लो समय विलिङ टेण्डर हुँदा ‘गार्टनर’ शब्द राखेर सिमित कम्पनीलाई मात्र पोस्न खोजिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ भने अख्तियारले पनि ‘गार्टनर’ शब्द राखिएको प्रकरणमा पहाडीमाथि छानविन गरिरहेको छ । एसिया इन्फोले टेण्डरको म्याद सकिएपनि प्राविधिक समस्या देखाएर अवधि थप गरी विलिङ सफ्टवेयरको काम गर्दै आइरहेको प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान जारी छ ।

टेलिकमकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक पहाडी र उनका श्रीमान विश्वबन्धु पहाडीसमेत सफ्टवेयरकै कारण ठूलो आर्थिक घोटालामा मुछिएका छन् । संगिता पहाडी र विचौलियाहरुको सेटिङमा विश्वमा प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि सीमित सूचना प्रविधि (टेक) कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी ६ वर्ष पुरानो कागजातका आधारमा बिलिङ प्रणालीको टेण्डर निकालिएको छ ।

पहाडीले सन् २०१८ मा तयार पारिएको सूचीलाई आधार मानेर विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर आह्वान गराएको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरुले समेत पत्ता लगाएपछि यो टेण्डर रद्द हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । सिमित कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउन ‘गार्टनर’को सर्टलिष्टलाई आधार मानिएको थियो । जसमा हुवावे, नेटक्य्राकर, सीजीएस इन्टरनेशन जस्ता कम्पनीलाई समावेश गरी अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराउन खोजिएको प्रष्टै देखिन्छ ।

विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डरमा ओईएम, एमडक्स, इरिक्सन, ओराकलले पनि आँखा लगाएका छन् । स्रोतका अनुसार हुवावे, नेटक्य्राकर र सीजीएस इन्टरनेशनकै सेटिङमा अनावश्यक शर्तहरु राखी यीमध्येका एक कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि झण्डै चार अर्ब बराबरको टेण्डर दिलाउन निमित्त प्रवन्ध निर्देशक पहाडीकै डिजाइनमा सेटिङ भएको छ ।

‘गार्टनर’ले रेटिङ गरेका यी कम्पनीका फिचरहरुलाई टेण्डर आह्वान गर्दा जुन शर्त राखिएको छ, ती सबै प्राविधिक रूपमा ‘आउटडेटेड’ भइसकेको टेलिकमकै प्राविधिकहरु बताउँछन् । सूचना प्रविधिमा व्यापक परिवर्तन आइरहेको र त्यसबमोजिम टेलिकमको गुणस्तर बढाउन पनि नयाँ स्पेक तयार गरेर टेण्डर निकाल्नुपर्नेमा पुरानै बोर्ड अर्थात डिल्ली अधिकारीको पालामा पेस भएको कागजातको आधारमा टेण्डर निकालिएको थियो ।

सन् २०२४ मा पनि २०१८ मा ‘गार्टनर’ले रेटिङ गरेका कम्पनीलाई आधार मानेर टेण्डरमा शर्त राखी नयाँ र प्रविधिमा धेरै अगाडि रहेका क्षमतावान विदेशी कम्पनीहरुलाई भाग लिनबाट बञ्चित गराइएका कारण टेलिकमका कर्मचारीहरुले समेत यसको विरोध गरेका छन् ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले टेलिकमलाई नयाँ सिस्टममा लैजानका लागि २०१८ पछि प्रविधिमा अपग्रेड भएका विदेशी कम्पनीहरुलाई पनि समावेश गर्न खोज्दा गंगा दाहाल निकट विचौलियाहरु र टेलिकम माफियाको प्रभावसामु उनको केही लागेको छैन ।

‘गार्टनर’ को विश्वसनियतामा प्रश्न उठेपछि उसले सन् २०१८ देखि यस्तो सूची प्रकाशित गरेकै छैन । तर, नेपालमा मात्र किन यो लागू गर्न खोजिएको छ ? ‘गार्टनर’का शर्तलाई आधार मानेर टेण्डर दिइएको खण्डमा टेलिकमको २ अर्ब भन्दा बढी रकम फजुलमा खर्च हुने, फोरजी समेत राम्रोसँग नचल्ने र ठूलो भ्रष्टाचार समेत हुने स्रोतको दावी छ ।

विलिङ टेण्डरमा ‘गार्टनर’ शब्द राख्नलाई विचौलीयाहरुले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई समेत मिलाएको भनेर हल्ला गर्दै हिंडेको टेलिकमका कर्मचारी युनियनका एक नेताले बताए ।

यता, टेलिकममा विचौलियाहरुको सेटिङमा बाहिरबाट एमडी नियुक्त गर्न लागिएको बारेमा कर्मचारी युनियनहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।