काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिट न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा तोकिएपनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो।

गृहमन्त्री लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्न लागेका रमेश बडाल र मनोज कुमार शर्मा विगतमा एउटै ल फर्ममा रहेकाले शर्माले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको थियो ।

यससँगै मुद्दा सुनुवाइ नै नभई स्थगित भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान/अभियोगपत्र र जाहेरी नरहेको भनी क्लिनचिटको अर्थ लाग्ने पत्र दिएको थियो ।

उक्त पत्र देखाउँदै उनले संसद् देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको कुनै पनि आरोप नभएको भनी जिकिर गरेका थिए । उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै नयाँ रिट दर्ता भएको थियो । उक्त पत्र संसद् देखि राजनीतिक दलको वैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पेस गर्दै आफू कुनै पनि ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गरेपछि पत्र विवादमा परेको थियो ।

उक्त पत्रलाई पनि बदर गर्नुपर्ने र लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पूरक जाहेरी परेको र अन्य अदालतमा पनि अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको दाबी गर्दै निलम्बनमा माग गरिएको थियो ।