काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिट न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार र विनोदको इजलासमा पेशी तोकिएको हो।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान/अभियोगपत्र र जाहेरी नरहेको भनी क्लिनचिटको अर्थ लाग्ने पत्र दिएको थियो ।

उक्त पत्र देखाउँदै उनले संसद् देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको कुनै पनि आरोप नभएको भनी जिकिर गरेका थिए ।

यसअघि जेठ २८ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको छ।

रिटलाई अग्राधिकार दिँदै जितेन्द्र बाबु राई (जीवी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०-c१-०९८७ को मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो।

उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ।

उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै नयाँ रिट दर्ता भएको थियो ।

उक्त पत्र संसद् देखि राजनीतिक दलको वैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पेस गर्दै आफू कुनै पनि ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गरेपछि पत्र विवादमा परेको थियो ।

उक्त पत्रलाई पनि बदर गर्नुपर्ने र लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पूरक जाहेरी परेको र अन्य अदालतमा पनि अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको दाबी गर्दै निलम्बनमा माग गरिएको थियो ।