काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई कमजोर बनाएर बिचौलिया ब्यापारी पोस्नेगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स बितरण गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै लागेका छन् ।

बिचौलियाका रुपमा परिचित दीपक भट्टले ओलीसँग सेटिङ मिलाउन ठूलै डिल गरी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिनका लागि आफ्ना विश्वासपात्र सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को अध्यक्ष बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सेटिङ मिलाइसकेको स्रोतले बताएको छ ।

नेपालमा गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी फुकुवापछिको नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा स्टक एक्सचेन्जलाई लिइएको छ ।  ४ अर्ब नै खर्च गरेर सेबोनमा अध्यक्ष बनाउन बिचौलिया लागेको स्रोत बताउँछ ।

सेबोनको अध्यक्ष पद ६ महिनादेखि रिक्त रहेको छ । रिक्त अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बिचौलियाहरुको चलखेल हुँदैआएको छ । भट्टको योजनामा सन्तोषलाई बोर्डको अध्यक्ष नबनाए बजेट पास नगरी सरकार नै ढाल्ने धम्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधाानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको बताइन्छ ।

ओलीले सन्तोषनारायणलाई सेबोनको अध्यक्ष नबनाए बजेट फेल गर्ने धम्की दिइसकेपछि प्रचण्ड गलेको बताइन्छ । संभवतः अबको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सन्तोषलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउने पक्षमा पुगिसकेका छन् ।

नेपालमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नै नभएको अर्थविदहरुको धारणा आएपछि प्रधानमन्त्री लाइसेन्स नदिने पक्षमा थिए । भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिनका लागि सर्वोच्च अदालतदेखि वर्तमान संसदको अर्थसमितिलाई नै प्रभावमा पार्दा पनि सेबोनका राष्ट्रवादी बोर्ड सदस्यहरुको कारण अहिलेसम्म लाइसेन्स रोकिंदैआएको छ । यसअघि स्टकको लाइसेन्स लिनका लागि भट्टले आफ्नै कर्मचारी रमेश हमाललाई बोर्ड सदस्य बनाएका थिए ।

हमालले गएको पुस अन्तिममा कार्यकाल सकिनुअघिसम्म भट्टको हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिन भरमग्दुर कोसिस गरे । तर सकेनन् । दीपक भट्टले तत्कालीन सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणादेखि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीपुत्री गंगा दाहालसम्मलाई अरबकै प्याकेज राखे । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन र नेपालजस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका देशमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज मात्र भए पनि पुगेको छ, नेपालजस्तो थोरै जनसंख्या भएको सानो देशमा २ वटा स्टक आवश्यक छैन भनेर रोकेका थिए । तर सरकारमा एमालेको सहभागितापछि दीपक भट्टले ओलीलाई प्रभावमा पारी अध्यक्षमा सन्तोषनारायणलाई सेबोनको अध्यक्ष बनाउने योजना साकार पार्ने खेल खेलेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले दूरसंचार प्राधिकरण, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नियुक्तिमा भाग नखोजेको तर सेबोनमा सन्तोषलाई अध्यक्ष नियुक्ति नगरे बजेट पास गर्न गाह्रो हुने धम्की दिएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री बजेट पासपछि मात्रै सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने पक्षमा थिए । तर ओलीले बुधबार सिंहदरबारमा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिपछि मात्रै बजेट पास गर्ने अडान राखेको स्रोत बताउँछ ।

४ अर्ब नै खर्च गरेर सन्तोषलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउने र स्टकको लाइसेन्स लिने खेल भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सरकारी पुनर्वीमा कम्पनी डुबाउन हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिएर बोर्डको ऐन नै संशोधन गरी प्रिमियम राखेर आईपीओ जारी गरी आफ्नो लगानीभन्दा दोब्बर रकम उठाइसकेका बिचौलियाहरु अब सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्ज डुबाउन सक्रिय भएर लागेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डमा स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्सका लागि ४ वटा निवेदन परेका छन् । नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिनका लागि व्यवसायीक घरानाहरु जोडिएका तीन वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ । शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज तथा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेहरु जोडिएको नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि भिडेका छन् । रामेश्वर थापाले अन्नपूर्ण स्टकको लागि आवेदन दिए पनि त्यसलाई च्याँखेका रुपमा लिइएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा निकै चासो देखाएका छन् । ढकालको कम्पनीलाई स्टकको लाइसेन्स दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको बताइन्छ ।

नेपालमा किन चाहियो अर्को स्टक एक्सचेन्ज ?

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई कमजोर बनाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गरेर सरकारमा संलग्न मुख्य घटक एमालेले ठूलो आर्थिक अपराध गर्न लागेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरुले यसबाट सरकारलाई करिब २० अर्ब नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । हुन लागेको २० अर्बको बित्तीय अपराधमा एमाले संलग्न देखिएको छ ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिएर सरकारी पुनर्विमा कम्पनीलाई धरासायी पार्ने काम गरिसकेका छन् । अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने र सरकारी स्टकलाई धरासायी पार्न राजनीतिक तहमा सेटिङ गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत गरी सरकारको करिव ९५ प्रतिशत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वामित्व भएको संस्था हो नेप्से ।

यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भैरहेको ब्यापार नयाँ स्टक एक्सचेन्जबाट हुनेगरी अरबौंको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागिएको छ । नेप्सेबाट सरकारले प्रतिबर्ष पाइरहेको १ अर्ब कर तथा लाभांश घटाई वित्तीय क्षेत्रमा निश्चित समूहको कब्जामा जाने उद्देश्यले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

स्टक एक्सचेन्ज बित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यो वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति अर्थात् बित्तीय फ्रिक्वेन्सी जस्तै हो । उदाहरणका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सीलाई नै लिन सकिन्छ । दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी जस्तै स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यस्तो सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउँदा बर्तमान स्टक एक्सचेन्जको सेयरको मूल्य प्रतिसेयर निकालेर हेरी फेयर मार्केट भ्यालु कायम गरेर निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई सहभागिता गराउनुपर्छ ।

चोर बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सका नाममा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी दिनु सरासर बित्तीय आर्थिक अपराध हो । किनकि नेपाल सरकारले दूरसंचार सेवाबापत प्रत्येक बर्ष २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै रोयल्टी स्टक एक्सचेन्जबाट पनि पाउन सक्थ्यो । तर दीपक भट्टले एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि शक्तिकेन्द्रसँग सेटिङ गरी स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिँदा देशलाई २० अर्बको नोक्सान हुने निश्चित छ ।

वर्तमान स्टक एक्सचेन्जबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रत्येक बर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्राप्त गर्दछ । यस्तो नाफा सिधै निजी क्षेत्र अर्थात् दीपक भट्टको समूहले खोल्न लागेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज जस्ता नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाभ पुग्नेगरी लाइसेन्स बितरण गर्न लागिएको छ ।

चीन जस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको र नेपालको भन्दा सयौं गुणा बढी जनसंख्या भएको देशमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज छन् । भारतमा पनि दुईवटै स्टक एक्सचेन्ज छन् । चीन र भारतजस्ता ठूला देशमा २ वटा एक्सचेन्ज भए पुगेको छ । पौने ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा किन २ वटा स्टक चाहियो ? भन्ने प्रश्न अर्थशास्त्रीसमेत रहेका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले राख्दैआएका छन् ।

सरकारी पुनर्वीमा धरासायी, स्टक डुबाउने खेल

दीपक भट्टकै समूहले सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई धरासायी बनाउनेगरी नयाँ पुनर्वीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिएको थियो । विवादित पृष्ठभूमिका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले सरकारी पुनर्वीमा कम्पनी धरासायी पार्न हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिंदा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा शक्तिकेन्द्रलाई १ अर्ब नै घुस खुवाएको बिषय सेलाएको छैन ।

जसले गर्दा सरकारको स्वामित्व र निजी क्षेत्रका विमा कम्पनीको स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्वीमा कम्पनी कमजोर भइसकेको छ । केही बर्षमा यसको व्यवसाय धराशायी हुँदै जाने देखिन्छ । पुनर्वीमा कम्पनी उदाहरणमात्र हो, भट्ट र अग्रवालको कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएपछि अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पनि धरासायी हुने निश्चित छ । समाचारको प्रतिकृयाका लागि दीपक भट्टसँग फोन प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।