काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेका उजुरीको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइमा आवश्यक मिसिलहरू प्राप्त नभएकाले उक्त मिसिलहरू मगाउने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्नेसहितका माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ।

उनले ‘रवि लामिछानेमाथि प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छैन र मुद्दा चलेको छैन’ भनी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र खारेजीको माग समेत राखेका छन् ।

सर्वोच्चले यसअघि पोखरा प्रहरी कार्यालयमा पेस भएको जाहेरी पेस गर्न भनेको थियो । तर आजको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले केही पनि पेस नगरेपछि मिसिलहरू मगाउने बारे बहस भएको थियो ।

सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएका वा पेस भएका उजुरी,अभियोग पत्र र अन्य मिसिलहरू पेस गर्न आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइमा उक्त मिसिलहरू प्राप्त गरेपछि सुनुवाइ गर्दै निलम्बन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिनेछ।

गतसाता नै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध परेको किटानी जाहेरीको प्रमाणित प्रति झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

तर प्रहरीले रवि लामिछानेविरूद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको छ।