काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता नभएको भन्दै संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको भाषण झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगी को कुनै मुद्धा नभएको भन्दै दाबी गरेका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको संम्बोधन अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कहीँकतै उजुरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनलाई क्लिन चिट दिएको थियो । सर्वोच्चले सहकारी ठगीबारे रुपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका अभियोगपत्र पनि मागेको स्रोतले बतायो ।

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे खण्डन गर्न गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयले पनि विज्ञप्ति निकालेको थियो । अदालतले भने गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयले निकालेका विज्ञप्तिहरु पनि अदालतमा पेश गर्न भनेको छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले जेठ २० गते यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता भट्टराईले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेर क्लिनचिटको पत्र लेखाइएकाले गृहमन्त्री पदमा नैतिक रूपमा बस्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।