Online Nepal
  • शुक्रबार, ७ मंसिर २०८१
  • सशस्त्रमा ऐनको छिद्र प्रयोग गरी साढे ३ करोडको क्यामरा विनाटेण्डर खरिद

    सशस्त्रमा ऐनको छिद्र प्रयोग गरी साढे ३ करोडको क्यामरा विनाटेण्डर खरिद

    अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, २३ जेष्ठ २०८१
  • 2.2K
    SHARES

    काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा क्यामरा खरिद प्रकरण चर्किएको छ ।

    ७० हजार रुपैयाँमा पाइने भारतमा उत्पादित सोनी क्यामरा २ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ ।



    चालु आर्थिक बर्षमा सशस्त्रका बजेट चलाउने हरेक युनिटका लागि सोनी ब्रान्डको (Z-V-E10) सोनी डीएसएल क्यामरा खरिद गर्ने क्रममा डेढ करोड भन्दा बढी घोटाला भएको स्रोत बताउँछ ।



    सशस्त्र मुख्यालय, ३ वटा विभाग, ८ वटा बाहिनी, स्टाफ कलेज, एकेडेमी, तालिम शिक्षालय १२, गण ४४, गुल्म स्थायी ५६, प्रस्तावित ४५ गरी २७१ युनिटका लागि क्यामरा खरिद गरिएको छ ।

    उत्पादक कम्पनीको बेबसाइटमा अमेरिकामा निर्मित सोनी क्यामराको मूल्य ९२ हजार रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । भारतीय कम्पनीबाट उत्पादित हेर्दा सोनी क्यामराको ७० हजार रुपैयाँ उल्लेख छ ।

    सशस्त्र प्रहरीले भारतीय कम्पनीको सोनी क्यामरा खरिद गरेको छ । अमेरिकी कम्पनीको ९२ हजार र भारतीय कम्पनीको ७० हजार पर्ने बेबसाइटमा स्पष्ट लेखिएको भए पनि सशस्त्रले प्रतिथान १ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा सोनी क्यामरा खरिद गरेको छ ।

    सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्यालका विश्वासपात्र आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख होम ज्ञवालीले प्रति क्यामरा सोझै १ लाख ३० हजार घोटाला गरेको देखिन्छ ।

    सशस्त्रको उच्च स्रोत भन्छ, ‘आईजीपी अर्यालले यस्तो ब्रम्हलुट थाहा नपाएका होइनन्, उनको समेत जानकारीमै खरिद भएको हो । सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी ज्ञवालीले ३ करोड ४१ लाख ९९ हजार ८ सय २९ रुपैयाँको क्यामरा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम छल्न मातहतका बाहिनीदेखि गण र गुल्ममै बजेट पठाएर तत्तत् कार्यालयबाटै खरिद गरेको देखाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार १० लाखभन्दा बढीको खरिदमा टेण्डर गर्नुपर्छ ।’

    सशस्त्र स्रोत भन्छ, ‘ज्ञवालीले केन्द्रबाटै क्यामरा खरिद गरे, तर खरिद ऐन छल्न कार्यालयहरुमै बजेट पठाए, उतैबाट क्यामरा आपूर्ति कम्पनीलाई भुक्तानी पठाउन लगाइयो । केन्द्रबाट खरिद गरेको देखाउँदा बोलपत्र गराउनुपर्ने र कमिसन नआउने भएपछि खरिद ऐनको छिद्र प्रयोग गरी देशभरका कार्यालयमा बजेट पठाई उतैबाट भुक्तानी गरिएको हो ।’

    यसैगरी, खरिद ऐन छल्दै नेपाल प्रहरीले गतबर्ष जिल्ला जिल्लामा बजेट पठाएर स्नो आइटम (हिमाली सामान) खरिद गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रबन्धका अधिकारीदेखि ठेकेदारसम्मको गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

    राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनलसँग सेटिङ गरी हिमाली सामानको भुक्तानी पनि जिल्ला जिल्लाबाटै गराइएको थियो । त्यही सिको गर्दै साढे ३ करोडको क्यामरा सशस्त्रले विनाटेण्डर खरिद ऐनको छिद्र प्रयोग गरी खरिद गरेको छ ।

    विनाटेन्डर क्यामरा खरिद गरिएको बारेमा शसस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी कुमार न्यौपानेसँग अनलाईन नेपालले प्रतिक्रिया माग्दा भने, ‘विभिन्न युनिटहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आफै क्यामरा किनेका हुन् । त्यसकारण एक-दुई लाखको सामान किन्दा टेन्डर गर्नु परेन, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरिएको भन्ने बुझ्नु भएन । प्रक्रिया अनुसार नै खरिद गरिएको हो ।’

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार