काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा उभ्याएर भौतिक यातना दिने गृहमन्त्री लामिछानेको मौखिक निर्देशनविरुद्ध पीडित चालकहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हक लगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले आफ्नो सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

रिटमा गृह मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारबाहीमा परेका चालकलाई शारीरिक दण्ड दिएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।

उक्त सजाय वा कारबाही पुरातन शैलीको, मानव मर्यादाविपरीत गैरकानूनी तरिकाले दणड दिइएको रिटमा उल्लेख छ ।

कानून प्रतिकूलको वा कानूनको उल्लङ्घन गरी प्रहरी प्रशासनबाट भएगरेका कार्यहरू तत्काल रोक्न उनीहरूले रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।

रिटमा उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

गणतन्त्र दिवसको दिन गृहमन्त्री लामिछानेले मापासे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने भन्दै सामाजिक संञ्जालमा पोष्ट गरेका थिए।

गणतन्त्र दिवसको भोलिपल्टदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई पहेँलो ज्याकेट लगाइदिएर सडकमा उतारेको थियो।