काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सञ्चालकहरुको धितो रोक्का राखी फिर्ता गरिने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पुनले सहकारी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने घोषणा गरे ।

उनले सहकारीको सिद्धान्त र नीति अनुसार सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने बताए ।

यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी नियमन गर्न नियामक स्थापना गर्ने उनले बताए ।

सरकारी नियमन निकाय गठन गर्ने र मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।