काठमाडौं । सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सत्तारूढ दल र नेपाली कांग्रेसबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।

कानुन मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सहमति जुटेपछि कार्यदलका सदस्यहरुले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

कानुन मन्त्री पदम गिरी नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्की, रास्वपा सांसद शिशिर खनाल थिए।

मंगलबारको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे पनि सहभागी थिए।

कार्यदलमा समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीका विषय हेर्ने, गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।

टीओआरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नभए पनि उनी जोडिएको गोर्खा मिडिया, यसमा संलग्न भएका व्यक्तिमाथि पनि छानबिन हुने उल्लेख छ ।