काठमाडौँ । सरकारसँग विभिन्न पाँच बुँदे सहमतिपछि राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सत्याग्रहका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

सरकारसमक्ष विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै गत वैशाख २४ गतेदेखि सङ्घर्ष समितिका नौजना प्रतिनिधि कलङ्की चोकम अनसन बसेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका संयोजक डा किरण रुपाखेती, राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक डा लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा र आमरण अनसनकारीका तर्फबाट चन्द्रबहादुर थापा (सागर) बीच सत्याग्रह अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो ।

“समितिले राखेका मागहरू उद्योग व्यवसाय, जनजीविका, सुशासन, धार्मिक सांस्कृतिक र शासकीय प्रणाली रुपान्तरणसँग सम्बन्धित रहेको र विद्यमान कानुनी प्रबन्धबाट तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरू तत्काल सम्बोधन गरिनेछ”, सम्झौतामा भनिएको छ ।

उक्त सहमतिपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट राखिएका अधिकांश मागहरू नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिसकिएको छ ।

त्यस्तै, समितिका मागहरुलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन सरकार तथा समितिको तर्फबाट समेत सहभागी रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

अधिकार सम्पन्न कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट पाँच र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट पाँच गरी १० जना रहने छन् । कार्यदलले ९० दिनभित्र माग कार्यान्वयनका लागि समय तालिकासहितको कार्ययोजना तयार गर्ने र वार्ता समितिमार्फत सरकारमा पेस गर्नेछ ।

त्यस्तै, कार्यदलले राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने विषयहरू यकिन गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

समितिले राखेका केही माग सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको र त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश गर्ने प्रतिबद्धता सरकार पक्षले जनाएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट कलङ्कीमा आमरण अनशनमा रहनुभएका आन्दोलनकर्मीले आजैका मितिबाट अनशनलगायतका कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति भएको छ ।