Online Nepal
  • बिहिबार, ३ असोज २०८१
  • अख्तियार देखाएर टेलिकमको विलिङ टेण्डरमा चलखेल, यसरी हुँदैछ अर्बौं घोटाला

    अख्तियार देखाएर टेलिकमको विलिङ टेण्डरमा चलखेल, यसरी हुँदैछ अर्बौं घोटाला

    अनलाइन नेपाल
  • सोमबार, ७ जेष्ठ २०८१
  • 1K
    SHARES

    काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको विलिङ सफ्टवेयरमा ठूलो समस्या र करोडौं आर्थिक घोटाला भएको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेण्डर गरेर मात्र नयाँ सिस्टममा जान टेलिकमलाई पटक–पटक निर्देशन दियो । अख्तियारको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै टेलिकमले विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर आह्वान गर्यो ।

    पुरानो कम्पनी चीनको एसिया इन्फोले विलिङको काम गर्दै आइरहेकोमा चरम अनियमितता र प्राविधिक समस्याका कारण अख्तियारले नयाँ टेण्डरमा जान टेलिकमलाई निर्देशन दिएको थियो । एसिया इन्फोले टेण्डको म्याद सकिएपनि प्राविधिक समस्या देखाएर अवधि थप गरी विलिङ सफ्टवेयरको काम गर्दै आइरहेको छ ।



    तर, अख्तियारको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेजस्तो गरी टेलिकमकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक संगिता पहाडी भने विचौलिया र टेलिकम माफियाहरुको प्रभावमा परेर एसिया इन्फोको भन्दा पनि कमजोर र प्राविधिक रुपमा असफल सफ्टवेयर भित्र्याउन उद्दत रहेकी छन् ।



    टेलिकमकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक पहाडी र उनका श्रीमान विश्वबन्धु पहाडीसमेत सफ्टवेयकै कारण ठूलो आर्थिक घोटलामा मुछिन लागेका छन् । नेपाली सेनाका कर्णेल समेत रहेका विश्वबन्धु पहाडीले संगितालाई टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनाउन सफ्टवेयर घोटालालाई माध्यम बनाएको टेलिकम स्रोत बताउँछ ।

    जेठ ८ मंगलबार गते टेण्डर खोल्ने मिति तय भएकोमा सो अघि नै टेण्डर विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगिसकेको छ । संगिता पहाडी र विचौलियाहरुको सेटिङमा विश्वमा प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि सीमित सूचना प्रविधि (टेक) कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी ६ वर्ष पुरानो कागजातका आधारमा बिलिङ प्रणालीको टेण्डर निकालिएको छ ।

    पहाडीले सन् २०१८ मा तयार पारिएको सूचीलाई आधार मानेर विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर आह्वान गराएको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरुले समेत पत्ता लगाएपछि यो टेण्डर रद्द हुने अवस्थामा पुगेको पनि स्रोत बताउँछ ।

    सिमित कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउन ‘गार्टनर’को सर्टलिष्टलाई आधार मानिएको थियो । जसमा हुवावे, नेटक्य्राकर, सीजीएस इन्टरनेशन जस्ता कम्पनीलाई समावेश गरी अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराउन खोजिएको प्रष्टै देखिन्छ ।

    विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डरमा ओईएम, एमडक्स, इरिक्सन, ओराकलले पनि टेण्डरमा सहभागिता जनाए पनि उनीहरु रिङबाट आउट भइसकेको टेलिकम स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार हुवावे, नेटक्य्राकर र सीजीएस इन्टरनेशनकै सेटिङमा अनावश्यक शर्तहरु राखी यीमध्येका एक कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि झण्डै चार अर्ब बराबरको टेण्डर दिलाउन निमित्त प्रवन्ध निर्देशक पहाडीकै डिजाइनमा सेटिङ भएको छ ।

    ‘गार्टनर’ले रेटिङ गरेका यी कम्पनीका फिचरहरुलाई टेण्डर आह्वान गर्दा जुन शर्त राखिएको छ, ती सबै प्राविधिक रूपमा ‘आउटडेटेड’ भइसकेको टेलिकमकै प्राविधिकहरु बताउँछन् । टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक पहाडीले विचौलियाहरुको प्रभावमा परेर ६ वर्ष पुरानो आधारलाई टेकेर टेण्डर प्रकाशित गरेपछि अख्तियारले समेत यस विषयमा गम्भिर रुपमा लिएको छ ।

    सूचना प्रविधिमा व्यापक परिवर्तन आइरहेको र त्यसबमोजिम टेलिकमको गुणस्तर बढाउन पनि नयाँ स्पेक तयार गरेर टेण्डर निकाल्नुपर्नेमा पुरानै बोर्डले पास गरेको टेण्डर निकालिएको थियो । जसमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

    सन् २०२४ मा पनि २०१८ मा ‘गार्टनर’ले रेटिङ गरेका कम्पनीलाई आधार मानेर टेण्डरमा शर्त राखी नयाँ र प्रविधिमा धेरै अगाडि रहेका क्षमतावान विदेशी कम्पनीहरुलाई भाग लिनबाट बञ्चित गराइनुलाई ठूलो आर्थिक घोटला गर्न लागिएको रुपमा हेरिएको छ ।

    अहिलेकै अवस्थामा ‘गार्टनर’ लाई आधार मानेर हुवावे, नेटक्य्राकर र सीजीएस इन्टरनेशनलमध्ये एकलाई विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर दिने हो भने केही वर्षपछि फाइभजी (5G) भित्रिदा उक्त सफ्टवेयरले कामै नगर्ने र टेलिकमलाई अर्बौं क्षती हुने टेलिकमकै उच्च अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । ‘गार्टनर’लाई आधार मान्दा विलिङ सफ्टवेयरमा फोरजी (4G)समेत राम्रोसँग नचल्ने र दोब्बर खर्च हुने उनीहरुको भनाई छ ।

    सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले टेलिकमलाई नयाँ सिस्टममा लैजानका लागि २०१८ पछि प्रविधिमा अपग्रेड भएका विदेशी कम्पनीहरुलाई पनि समावेश गर्न खोज्दा विचौलियाहरु र टेलिकम माफियाको प्रभावसामु उनको केही लागेन ।

    नेपाल टेलिकमले छ वर्ष अगाडि अर्थात् सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको पालामा ‘गार्टनर’ को आधारमा टेण्डरको सूचना निकालेको हो । यो अवधिमा धेरै नयाँ फिचर आइसकेको हुँदापनि उक्त बेलाको टेण्डर कागजात अहिलेको हकमा लागू हुनु भनेको टेलिकमलाई सिधै डुबाउन खोज्नु हो ।

    ‘गार्टनर’ को विश्वसनियतामा प्रश्न उठेपछि उसले सन् २०१८ देखि यस्तो सूची प्रकाशित गरेकै छैन । तर, नेपालमा मात्र किन यो लागू गर्न खोजिएको छ ? ‘गार्टनर’का शर्तलाई आधार मानेर टेण्डर दिइएको खण्डमा टेलिकमको २ अर्ब भन्दा बढी रकम फजुलमा खर्च हुने र ठूलो भ्रष्टाचार समेत हुने स्रोतको दावी छ ।

    अवैध रुपमा यसरी गर्न खोजिएको विलिङ सफ्टवेयको टेण्डरबाट आउने कमिसन बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म पुर्याएर श्रीमतीलाई कन्फर्म प्रवन्ध निर्देशक बनाउन श्रीमान विश्वबन्धु लागिपरिरहेको टेलिकमकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

    त्यसो त उमेरहद ५६ बाट बढाई ५८ पुर्याएर प्रवन्ध निर्देशकको आवेदनको सूचना प्रकाशित गर्न लागिएको छ । टेलिकमकै पूर्व प्रवन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रमुख अनिलकुमार झा पनि प्रवन्ध निर्देशक बन्न विचौलियाहरु बोकेर शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार