काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएका प्रमुख दल समितिको कार्यादेश टीओआरमा पुगेर अड्किएको छ ।

कार्यदलको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय कसरी समेट्ने भन्नेबारे सहमति जुट्न नसकेपछि निष्कर्षविहीन बनेको हो।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर जानुपर्ने भनेपछि सहमति नजुटेको बताए। सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले संसद्का बैठक निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

संसद्को अवरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षबीच शनिबार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त समितिको कार्यादेश तय गर्नका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।

उक्त समितिको आइतबार दुई पटक बसेको बैठकमा कांग्रेसका प्रतिनिधिले कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम किटेरै जानुपर्ने भनेपछि सहमति नजुटेको एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । संसदीय समिति गठनको गलत नजीर बनाउन नहुने बर्तौलाको भनाइ छ।

संसदीय समितिले समग्र सहकारीको ठगीको छानबिन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश बनाउनुपर्ने सत्तापक्षको भनाइ छ । प्रतिपक्षले भने गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका कास्की, चितवन र रुपन्देहीका चारवटा सहकारीको मात्रै छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।