काठमाडौँ । सेवाग्राहीलाई सबै सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सेवाग्राहीले एकै प्रकृतिका कामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको कार्यालयमा पुगेर सेवाप्रदायकबाट खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गर्न लागिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले सेवा लिन विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्‍चालनमा ल्याइने सरकारले नीति बनाएको छ ।

विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने र विद्युतीय प्रणालीहरूबिच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । गोरखापत्रबाट