काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा पेशी तोकिएको छ।

जसपा नेपाल विभाजन गरी नयाँ दल निर्माणलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा परेको हो ।

न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासमा यादवको रिट तेस्रो नम्बरमा पेशी रहेको छ। त्यसमाथि एउटा बन्दीको निवेदन छ भने अर्को अंश मुद्दा रहेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष यादवले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । रिटमा अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

जसपा नेपालबाट विभाजित राई नेतृत्वको जसपाले वैशाख २४ गते आयोगबाट आधिकारिकता पाएको थियो । रिटमा पार्टी फुटाउनका लागि ४०६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने र राई पक्षीयसँग पर्याप्त सङ्ख्या नभएको जिकिर गरिएको छ।

तर निर्वाचन आयोगले यसलाई नहेरी वैधानिकता दिएकाले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी नै नभएको अवस्थामा नियमावलीको आधारमा दल दर्ता गरेकाले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।