काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको चार अर्ब हाराहारीको विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर विचौलियाहरुको चलखेल र सेटिङका कारण विवादमा परेको छ ।

आगामी जेठ ८ गते टेण्डर खोल्ने मिति तय भएकोमा सो अघि नै टेण्डर विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पु्गिसकेको छ । विश्वमा प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि सीमित सूचना प्रविधि (टेक) कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी ६ वर्ष पुरानो कागजातका आधारमा बिलिङ प्रणालीको टेण्डर निकालिएको छ ।

यसलाई टेलिकमकै अधिकारीहरुले टेलिकमलाई अब ढुङ्गेयुगमा लैजान लागिएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्न थालेका छन् ।

टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले सन् २०१८ मा तयार पारिएको सूचीलाई आधार मानेर विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर आह्वान गराएकी छन् । टेण्डर निकाल्दा ‘गार्टनर’को सर्टलिष्टलाई आधार मानिएको छ । जसमा हुवावे, नेटक्य्राकर, सीजीएस इन्टरनेशन जस्ता कम्पनीलाई समावेश गरी अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराउन खोजिएको छ ।

विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डरमा ओईएम, एमडक्स, इरिक्सन, ओराकलले पनि टेण्डरमा सहभागिता जनाएका छन् । तर, अन्तिममा हुवावे, नेटक्य्राकर र सीजीएस इन्टरनेशनकै सेटिङमा अनावश्यक शर्तहरु राखी एक कम्पनीलाई दिने तय भएको टेलिकम स्रोतको दावी छ ।

‘गार्टनर’ले रेटिङ गरेका यी कम्पनीका फिचरहरुलाई टेण्डर आह्वान गर्दा जुन शर्त राखिएको छ, ती सबै प्राविधिक रूपमा ‘आउटडेटेड’ भइसकेको टेलिकम स्रोत बताउँछ । जुन विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने हो भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने देखिन्छ ।

टेलिकमको बोर्ड बैठक २०७८/४/४ ले अहिलेको प्रणालीमा प्रयोग भएका अधिकांश उपकरणहरु १० वर्ष पुरानो भएकोले नयाँ प्रविधि भित्र्याउने गरी नयाँ मूल्यांकनको आधारमा बिलिङको टेण्डर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक पहाडीले विचौलियाहरुको प्रभावमा परेर ६ वर्ष पुरानो आधारलाई टेकेर टेण्डर प्रकाशित गरेपछि अख्तियारले समेत यस विषयमा गम्भिर रुपमा लिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

हाल चीनको एसिया इन्फोले विलिङको काम गर्दै आइरहेकोमा चरम अनियमितता र प्राविधिक समस्याका कारण एसिया इन्फोलाई हटाउन टेण्डर आह्वान गरिएको हो ।

सूचना प्रविधिमा व्यापक परिवर्तन आइरहेको र त्यसबमोजिम टेलिकमको गुणस्तर बढाउन पनि नयाँ स्पेक तयार गरेर टेण्डर निकाल्नुपर्नेमा पुरानै बोर्डले पास गरेको टेण्डर निकाल्नुमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

सन् २०२४ मा पनि २०१८ मा ‘गार्टनर’ले रेटिङ गरेका कम्पनीलाई आधार मानेर टेण्डरमा शर्त राखी नयाँ र प्रविधिमा धेरै अगाडि रहेका क्षमतावान विदेशी कम्पनीहरुलाई भाग लिनबाट बञ्चित गराइएको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा ‘गार्टनर’ लाई आधार मानेर हुवावे, नेटक्य्राकर र सीजीएस इन्टरनेशनलमध्ये एकलाई विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर दिने हो भने केही वर्षपछि फाइभजी (5G) भित्रिदा उक्त सफ्टवेयरले कामै नगर्ने र टेलिकमलाई अर्बौं क्षती हुने टेलिकमकै एक उच्च अधिकारी दावी गर्छन् । ‘गार्टनर’लाई आधार मान्दा विलिङ सफ्टवेयरमा फोरजी (4G)समेत राम्रोसँग नचल्ने र दोब्बर खर्च हुने ती अधिकारीको दावी छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले टेलिकमलाई नयाँ सिस्टममा लैजानका लागि २०१८ पछि प्रविधिमा अपग्रेड भएका विदेशी कम्पनीहरुलाई पनि समावेश गर्न खोजेकी थिइन् । तर, विचौलियाहरुको ठूलो आर्थिक कमिसनको खेलका अगाडि मन्त्री शर्मा निरीह भएकी छन् ।

नेपाल टेलिकमको टेण्डरमा ‘गार्टनर’लाई नै आधार मान्ने हो भने प्राविधिक र प्रणालीगत सुधार नै हुन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकमले छ वर्ष अगाडि अर्थात् सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको पालामा ‘गार्टनर’ को आधारमा टेण्डरको सूचना निकालेको हो । यो अवधिमा धेरै नयाँ फिचर आइसकेको हुँदापनि उक्त बेलाको टेण्डर कागजात अहिलेको हकमा लागू हुनु भनेको टेलिकमलाई ढुङ्गे युगमा लैजाने सरह नै हो ।

‘गार्टनर’ को विश्वसनियतामा प्रश्न उठेपछि उसले सन् २०१८ देखि यस्तो सूची प्रकाशित गरेकै छैन । तर, नेपालमा मात्र किन यो लागू गर्न खोजिएको छ ? बुझ्न सकिएको छैन । ‘गार्टनर’का शर्तलाई आधार मानेर टेण्डर दिइएको खण्डमा टेलिकमको २ अर्ब भन्दा बढी रकम फजुलमा खर्च हुने र ठूलो भ्रष्टाचार समेत हुने स्रोतको दावी छ ।

टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि बिलिङ प्रणाली अत्यावश्यक संयन्त्र भएको हुँदा यसमा खेलवाड गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सान हुने देखिन्छ । त्यसो त आधुनिक विलिङ प्रणालीलाई बेवास्ता गरी पुरानै शैलीको टेण्डरका कारण टेलिकमको ठूलो आर्थिक नोक्सानी, असुरक्षित र ठूलो मात्रामा राजश्व चुहावटले निरन्तरता पाउने भन्दै अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ ।

उजुरीमा बोलपत्रको सूचनाबाट निश्चित कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने सेटिङ तय भएको भन्दै दाबी गरिएको छ ।