काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) सिस्टमका सामानहरू खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालील कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै बाँकी नौ जनालाई सफाइ दिएको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा २३ करोड मूल्य बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। दोषी ठहर भएका पौडेलको सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ गते मिति तोकिएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

अख्तियारले गत असोज १५ गते पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध रु २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगो माग दाबी र वैशाखमा विकलसहितका व्यक्तिविरुद्ध करिब ७० करोड मागदाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

त्यस्तै,राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।