काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेको विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेको छ ।

श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निवर्तमानमन्त्री भण्डारीले गरेको विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका हुन्।

श्रममन्त्री अर्यालले विवादास्पद बनेका मागपत्रको प्रमाणीकरण, अनिवार्य अंग्रेजी भाषा र पूर्वाप्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्कसम्बन्धी निर्णयहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।

श्रमिकले पनि विदेश जाँदा न्युनतम् अंग्रेजी भाषा जानेकै हुनुपर्ने गरी गत ६ मंसिरमा भएको निर्णय खारेज भएको छ । अब मन्त्रालयको निर्णयअनुसार खाडी मुलुकमा जाने सबै श्रमिकले अंग्रेजी भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले ७ असोजमा भएको अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६को संशोधनसम्बन्धी निर्णय पनि खारेज गरेको छ ।

सो संशोधनमार्फत यसअघिका श्रममन्त्री र सचिवले विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षा बापतको शुल्क चार गुणाले बढाउँदै खाडी मुलुक जान अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा र परीक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने श्रमिकले लिनुपर्ने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम बापतको २८०० रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय अब कार्यान्वयन हुनेछैन । अब सो बापतको शुल्क हालकै ७०० रुपैयाँ नै कायम हुनेछ ।

यसअघिका श्रममन्त्री भण्डारीले २ दिनको अभिमुखीकरणको कक्षालाई ३ दिन बनाउने बहाना बनाएर सेवा शुल्क तेब्बर बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८०’ समेत खारेज गरेको छ ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । माग पत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिका बमोजिम माग पत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् ।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भैरहेको छ । प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।