काठमाडौं । न्याय परिषदले १० जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा एक विवादास्पद उपसचिव पनि परेका छन् ।

संसदीय समितिलाई झेल्नु नपर्ने र परिषदको सिफारिसपछि स्वतः नियुक्तिसरह हुने भएपछि कानुन समूहका उपसचिव दीपक घिमिरेको सिफारिस र नियुक्तिका बारेमा खासै चर्चा भएन ।

घिमिरे सिफारिसलगत्तै नियुक्तिपत्र पाएर बाँके जिल्ला अदालतमा पदस्थापन भइसकेका छन् । घिमिरे आजभन्दा १४ बर्षअघि न्यायसेवामा प्रवेश गरी अदालतका कर्मचारीका रुपमा काम गरेका थिए ।

१० बर्षअघिकानुन समूहमा प्रवेश गरेका घिमिरेले उपसचिव भएपछि आकर्षक कार्यालयमा मात्रै सरुवा हुन मात्र सफल भएनन्, कूस्त धन समेत कमाउने मौका पाए । शाखा अधिकृत हुँदा यातायात ब्यवस्था विभागमा कार्यरत रहेका उनले त्यहीँबाट हजारमा होइन, लाखमा घुस लिने अभियान सुरु गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार सेक्युरिटी प्रेसको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारको थुनामा रहेका विकल पौडेलसँग घिमिरेको यातायात कार्यालयमा हुँदादेखि नै घनिष्ट सम्बन्ध थियो । स्मार्ट लाइसेन्सदेखि इम्बोस्ड नम्बरसम्मका ठेक्का सेटिङमा लागत अत्यधिक बढाउने कार्यमा संलग्न विकल पौडेलसँग घिमिरेको पछिल्ला दिनमा पनि सम्बन्ध राम्रो रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

शाखा अधिकृतकै रुपमा उद्योग बिभागमा २ बर्ष बसेर त्यहाँको सेटिङको जालो र कमाउधन्दाबारे जानकारी हासिल गरेका घिमिरे बढुवा भएपछि तत्कालीन प्रदेश १ को प्रदेशसभामा पदस्थापन भएका थिए । बिराटनगर नै घर भएका उनी घरपायक पदस्थापन मिलाएर त्यहाँ गएका थिए ।

त्यसपछि उद्योग विभागमा आएका उपसचिव घिमिरे ३ बर्षसम्म हालीमुहाली गर्न सफल भए । विभागमा कानुन शाखाको प्रमुखमा अधिकृतको दरबन्दी रहेको बेला पनि घिमिरेकै बोलावाल थियो भने पछि उनी बढुवा भएपछि विभागमा उपसचिव दरबन्दी कायम गराई उनै पदस्थापन भए । ५ बर्ष उद्योगमा बस्दा उनले ट्रेडमार्कका सयौं मुद्दामा चलखेल गरी करोडौं कमाउन सफल भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् ।

ट्रेडमार्कका मुद्दाको अन्तिम किनारा लाउने अधिकार महानिर्देशकलाई भए पनि घिमिरेले चलखेलका मुद्दा आफैं मार्फत् सेटिङ डीजीलाई सदर गराउने गरेका थिए । तत्कालीन महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको कार्यकाल घिमिरेका लागि स्वर्णयुग नै सावित भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।

तिवारीले घिमिरेको सहयोगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालको कोकाकोलाको ट्रेडमार्कचोरी गर्ने कम्पनी क्लवकोलाको पक्षमा आदेश दिए । उक्त आदेशप्रति असन्तुष्ट रहेको बोटलर्स नेपालले तत्कालीन उद्योग मन्त्री, सचिवलाई भेटेर असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको छ ।

आर्थिक चलखेलमा गरिएको उक्त आदेशले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई आकर्षण होइन, थप बिकर्षण बढाएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आर्थिक फन्ड संकलन गर्नपार्टीमा भित्र्याएर उद्योग राज्यमन्त्री समेत बनाएका मोतिलाल दुगडले संचालन गरेका उद्योगहरु प्रायः सबैले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क चोरी गरी नेपालमा विभिन्न उत्पादन बिक्री बितरण गर्दैआएको छ ।

दुगडले भारतीय कम्पनीको कुरकुरे ब्रान्डको ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता गरेका थिए । तर, भारतीय कम्पनीले कुरकुरे ब्रान्ड उत्पादनको अनुमति पेप्सीकोलाको उत्पादक बरुण बेभरेजलाई दिएको छ । बरुण बेभरेज उद्योग विभागमा कुरकुरे ब्रान्डको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न जाँदा दुगडले पहिले नै दर्ता गरेको भेटियो ।

दुगडले ट्रेडमार्क चोरी गरेको उजुरी लिएर उद्योग विभागमाभारतीय कम्पनी गयो । तर बिराटनगरका दुगडले उतैका कानुनका उपसचिव दीपक घिमिरेसँग सेटिङ गरी चोरीको कुरेकुरेको ट्रेडमार्कको मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराए ।

कुरकुरे प्रकरणलाई दिनलाई रात पार्ने फैसलाका रुपमा विभागभित्र लिने गरिएको छ । यसमा आर्थिक चलखेलमात्र होइन, दुगडले घिमिरेलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाउने आश्वासन दिएको कुरा अहिले आएर खुलेको छ ।

न्यायपरिषदको बैठक अघि दुगडले घिमिरेलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा लगेका थिए । दु्गडकै अगाडि ओलीले कानुन मन्त्री पदम गिरीलाई फोन गरी घिमिरेलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।

कांग्रेस निकट उपसचिव घिमिरेलाई एमालेका मन्त्री गिरीले न्यायपरिषद बैठकमा सिफारिसका लागि नाम लिएपछि बैठकमा ओलीले नियुक्ति गरेका न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले मौन समर्थन जनाएका थिए ।

उद्योग बिभागमा कार्यरत हुँदा गरेका धेरै विवादास्पद फैसलाका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थु्प्रै उजुरी पर्दा र मिडियामा उनले गरेका अनियमितताका फेहरिस्त नै सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष हुने परिषदले उनलाई सिफारिस गरेपछि कानुन समूहका बरिष्ट उपसचिवहरु नै चकित परेका छन् ।

कानुन समूहका धेरै बरिष्ठ उपसचिवहरुलाई पाखा लगाउँदै विवादास्पद छविका घिमिरे न्यायाधीश नियुक्तिमा परेपछि विगतको परम्परा पनि तोडिएको छ ।

विगतमा कानुन समूहका बरिष्ठमध्येबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन थियो, अहिलेको सिफारिसमा ९ जना न्यायसेवा (अदालत, सरकारी वकिल)मध्येबाट हुँदा कानुनबाट कनिष्ट र बिवादास्पद घिमिरेलाई परिषदकै साख गिराउने काम भएको छ ।

उनले न्यायाधीश पदको गरिमा कायम राख्ने हुन् कि विगतकै कमाउधन्दालाई निरन्तरता दिने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।