काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको परामर्शदाताको ठेक्कामा ‘फिक्सिङ’ हुन लागेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेका बेला प्रतिस्पर्धीभन्दा करिब २० करोड धेरै दररेट प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको छ ।

इन्भाइरोमेन्ट एण्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट(इआरएमसी) कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी टेण्डर डकुमेन्ट बनाएर ठेक्कामा सेटिङ हुन लागेको हो । इआरएमसी उद्धवराज चौलागाईको कम्पनी हो, जून कम्पनीले यसअघि पटक–पटक फिक्सिङका आधारमा ठेक्का हात पार्दै आएको छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनाको भ्रष्टाचारमा पनि सो कम्पनीविरुद्ध यसअघि मुद्दा दायर भइसकेको छ । अख्तियारको छानबिनका कारण निर्णय हुन ढिलाई भइहरेको र अख्तियारको अनुसन्धानलाई समेत प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्राविधिक मूल्याङकनमा इआरएमसी कम्पनी मात्र पास हुने गरी टेण्डर डकुमेन्ट बनाएर भ्रष्टाचार हुन लागेको हो । आफ्नो मात्र कम्पनी मूल्याङकनमा पास हुने भएपछि सो कम्पनीले वास्तविक लागतभन्दा २० करोड रुपैयाँ धेरै दररेट हालेको छ ।

आयोजनाका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टसँग चौलागाईले सेटिङ मिलाइसकेका छन् । आयोजनाको पहिलो फेजमा पनि सोही कम्पनीले अन्य कम्पनीसँगको जेभीमा परामर्शको काम गरिरहेको छ । सोही आधारमा भट्ट र चौलागाईबीच निकटस्थ सम्बन्ध छ ।

हालै नियुक्त भएका सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढा र सचिव मणिराम गेलाललाई समेत चौलागाईले सेटिङ मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । एसियाली विकास बैंकको एक अर्ब डलर ऋणमा दोस्रो चरणको आयोजना सुरु हुन लागेको हो ।

पहिलो चरणको आयोजनाको काम पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला दोस्रो चरण सुरु हुन लागेको हो । जसको परामर्शदाता छनौटमै ठूलो चलखेल हुन लागेको छ ।