काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको शुक्रबार एक महिना भएको छ ।

जनताले आशा राखेको नयाँ दलका युवा नेता भएकाले गृह प्रशासनमा उनले सुधार गर्ने अपेक्षा गरिए पनि एक महिनाको अवधिमा उनले आशा जगाउन सकेका छैनन् ।

मन्त्री लामिछानले निर्देशनका काममै धेरै अल्झिएका छन् । प्रणालीगत सुधारमा उनको प्राथमिकता देखिएको छैन । सस्तो लोकप्रियताका काममा लागेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

२३ फागुनमा पदभार सम्हाल्दा उनले सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पहल गर्ने पहिलेकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर, त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सक्रियता देखिएको छैन ।

मन्त्री भएको केही दिनमै मिटरब्याजपीडितका माग सम्बोधन गरी सहमति गरेका थिए । जून उनको सफलता थियो । आरती साहका परिवारसँग पनि उनले सहमति गराएका थिए ।

मन्त्री भएलगत्तै ठूला घटनाका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने बताएका थिए । त्यो घोषणा आंशिक रुपमा सफल भएको छ । सुन तस्करीसम्बन्धि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वायनमा सक्रियता देखाए ।

तत्कालै त्यसमा दोषी देखिएका कर्मचारी र प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ताने भने माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिए । तर, मुद्दा दायर नगरी महरालाई स्वास्थ्यको कारण देखाएर एक सातामै छाडिएपछि उनको आलोचना भएको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ गराउन उनले नै पहल गरेका थिए । तर, पुनसँगै उनका पार्टनर जिबी राईलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । जून विषय अहिले उनको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

राईसँग मिलेर लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गरेका थिए । उनका शेयरधनी भएकै बेला सो टिभीमा विभिन्न सहकारीबाट राईले कानूनविपरीत पैसा ल्याएको खुलेपछि उनीमाथि समेत छानबिनको माग उठिरहेको छ ।

सहकारी प्रकरणमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपनि उनी सञ्चालक भएकै बेला टिभीमा सहकारीको पैसा दुरुपयोग भएको देखिएकाले यसमा उनी चोखो छन् भन्ने अवस्था छैन । कतिपय सस्तो लोकप्रियताका लागि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

जस्तै, देशभरीबाट घुमुवा हटाउन निर्देशन दिए । घुमुवाका नाममा कतिपय हामिकले दुरुपयोग गरेका छन्, तिनीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । तर, सादा पोशाकमा प्रहरी नराखी अपराध अनुसन्धानको कामै नहुने अवस्था छ ।

जसकारण गृहमन्त्रीको निर्देशन पालना हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा फेसबुकबाटै प्रहरीलाई निर्देशन दिने अपरिपक्कता समेत उनले देखाएका छन् । मुख्यगरी प्रहरी बढुवामा मन्त्री लामिछाने बदनाम भए ।

डिएसपीबाट एसपी बढुवामा पहिलो नम्बरका प्रदीप क्षेत्रीलाई छुटाएर १२ औं नम्बरका बिनोद घिमिरेलाई बढुवा गरेपछि संसदमा समेत प्रश्न उठ्यो । इन्सपेक्टरबाट डिएसपी बढुवामा पनि पहुँचवाला र कारबाही भोगेका अधिकृतहरूकै हालिमुहाली भयो ।

यसमा गल्ती स्वीकार्दै उनले बढुवा सम्बन्धि नियमावली नै संशोधन गर्ने बताएका छन्, त्यसको कार्यान्वायनमा कति जोड दिन्छन् त्यो प्रतिक्षाको विषय छ । सुरक्षा निकायको पेट्रोल पम्प २४ औं घन्टा खुलाउन निर्देशन दिएर उनले यसमा सकारात्मक सन्देष दिएका छन् ।

निजी हतियार राख्ने विषयमा छानबिन गरी कडाई गर्ने तयारी छ । एक महिनाको अवधिमा उनी ठूला विवादमा पनि परेका छैनन् भने महत्वपूर्ण काम पनि गर्न सकेका छैनन् । तर, नीतिगत सुधारका लागि केही तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।