काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने भएको छ ।

मंगलवार सार्वजनिक गरिएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त प्रयास अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको साझा प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने ।’

विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिकहित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुवै छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउनेसमेत सत्तारुढ दलको योनजामा रहेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनले ‘सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने’ पनि उल्लेख छ । त्यस्तो व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने उल्लेख छैन । त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्ने पनि उल्लेख छ ।