काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गठन भएको साढे ५ महिनापछि जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले आज सिंहदरबारमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको ६० किलो सुन र इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर दुबईबाट ल्याएको सुनबारे आयोगले करिब साढे ५ महिना लामो अध्ययन र जाँचबुझ गरेको छ ।

भेप र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगको सदस्यमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी थिए । सुरुमा ३ महिना समय दिइएको आयोगको समयसिमा पछि दुईपटक थप गरिएको थियो ।

भेप र ब्रेक सु प्रकरणमा शक्तिशाली आयोग गठन गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले राखेपछि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला आयोग बनेको थियो ।