काठमाडौं । सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले करिब ५ महिनाको छानबिनपछि गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।

भेप र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

पूर्वएआईजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो ।

सुरुवातमा तीन महिनाको कार्यावधि दिइएको आयोगका लागि सरकारले गत पुसमा दुई महिना म्याद थप गरेको थियो । थपिएको दुई महिनामा समेत काम पूरा नभएपछि फागुन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुन: फागुन मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग राय/परामर्श एवं केही भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण र कागजात अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर ११ महिनाको अवधिमा ३ सय ६३ केजी सुन भित्रिएको पुष्टि सीआईबीले गरिसकेको छ । त्यसकै आधारमा दायर मुद्दा यतिबेला जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

भेप र ब्रेक सु प्रकरणमा शक्तिशाली आयोग गठन गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले राखेपछि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला आयोग बनेको थियो ।

त्यसबीच सीआईबीले साढे ३ क्विन्टल बढी सुन तस्करीको तथ्य बाहिर ल्याउनुका साथै ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा २१ नेपाली र ९ विदेशीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो ।