काठमाडौं । धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा मंगलबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मनोज न्यौपानेसहित ११ जना बैंकर्सलाई पक्राउ गयो । उच्च अदालत पाटनले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सात दिनको म्यादसमेत सीआईबीलाई दिएको छ ।

प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) न्यौपानेसहित ११ जना बैंकर्स सीआईबीको हिरासतमा छन् । सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकमा रहँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका न्यौपानेसँगै पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी गौतमसहित ११ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उनीहरूले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालार्ई धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा देउराली सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईं हाल पुर्पक्षको लागि थुनामा छन् ।

चौलागाईंले सेञ्चुरी लगायत माछापुच्छ्रे, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स, मेगाबैंकबाट समेत अर्बौ ऋण लिएका थिए । माछापुच्छ्रे बैंकले गत वर्ष नै चौलागाईंको धितो गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रुपमा सकार गरिसकेको छ भने सिटिजन्स बैंकले असूली गरिसकेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट चौलागाईंले ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ ।

सीआईबीले ११ जना बैंकर्सलाई  पक्राउ गर्नु अघि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको तर राष्ट्र बैंकले कुनै जवाफ नदिएको स्रोत वताउँछ ।

बैंक सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । सामान्यतय : कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सीआईबीले राष्ट्र बैंकको सहयोग माग्नुपर्ने हो । तर, यो घटनामा सीआईबीले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ । बैंकरहरुले पनि सामान्य बैङ्किङ अभ्याससमेत नबुझी सीआईबीले  पक्राउ गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने तर सामान्य बैंकिङ अभ्यास सम्म नबुझी कुनै पेसाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत भएको बताए ।

उनले लेखेका छन् , ‘रिसिवी साध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैङ्किङ नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु ।  समाचारहरूमा देखे पढे अनुसार असुल्नु पर्ने ऋण भन्दा धितो कम भएकाले क़र्ज़ा दुरुपयोग अभियोगमा ११ जना बैंकरलाई सीआईबी ले समात्यो रे । कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिंग कसुर लगाउने अनि च्ः देखि सीईओरबोर्ड सम्मलाई हथकड़ी लगाउने हो भने छ महिना मात्र कर्पोरेटरइन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेल बाहिर हुदैनन । जसलाई मन लाग्छ, एक हप्ता फ़ाईल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ ।’

उनले सो कार्यप्रति खेद प्रकट गरे ।

‘कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराध मा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ तर सामान्य बैकिंग अभ्यास सम्म नबुझी कुनै पेसाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत हो । रिसिवी साध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैकिंग नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु,’ उनले लेखेका छन् ।

उनले जहाँसम्म तुलसीराम गौतम जस्ता बैंकरले बदमासी गरेको चार्ज बैङ्किङ सेक्टरलाई पत्याउन मुस्किल रहेको समेत दाबी गरे ।

‘अरू बैकरहरुको बारेमा म जानकार हुन सकिन तर मनोज, दिपेश र राजेशले घुस खाए, बेइमानी गरे भनेर पत्याउन म सक्दिन । यस पूर्व Bok का सीईओलाई यसै दुःख दिइयो । बदमासी छैन भने साथीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् नै तर यसका लागी पनि सेटिङ कति मिलाउनु पर्ने हो ?  उनीहरूले भोगेको मानसिक तनाव को क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ?  के बैकहरुले अब रियलेस्टेट र घर कर्जा वा मार्जिन लैण्डिंग मात्र गर्ने हो ?  धेरै प्रश्न आइरहे,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

साथै उनले ‘घर कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, रियलस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घर जग्गा धितो मूल्यांकन गराई धितोको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म दिन मिल्दछ तर व्यावसायिक कर्जा, कर्पोरेट कर्जा, इन्फ़्रास्ट्रक्चर कर्जा प्रवाह गर्दा stock , receivable र परियोजनको लागतको आधारमा प्रवाह गर्न मिल्दछ, यस्तो कर्जामा धितो भनेको उक्त परियोजना, स्टक र receivable मात्रै पनि हुन सक्दछ । संसारभरको बैंकिंग प्राक्टिस यही हो,’ उनले भनेका छन् ।

यस्तै आजै दिउँसो यस विषयमा छलफल गर्न नेपाल बैंकर्स संघको बैठक पनि बस्ने बताइएको छ ।